जमिनीच्या हिस्से वाटणीला नोंदणीची गरज नाही

शेतजमीन, घर एकाच कुटुंबियाच्या नावावर असताना त्याचे हिस्से करताना नोंदणीकृत वाटपपत्राची मागणी महसूल विभागाकडून करण्यात येत असल्याने राज्यात अनेक प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत

वरोरा : शेतजमीन, घर एकाच कुटुंबियाच्या नावावर असताना त्याचे हिस्से करताना नोंदणीकृत वाटपपत्राची मागणी महसूल विभागाकडून करण्यात येत असल्याने राज्यात अनेक प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. अनेकांची हिस्सेवाटणीनंतरची पुढील कामे खोळंबली होती. त्यामुळे विशेषत: शेतकरी हतबल झाले आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हिश्याची वाटणी किंवा विभाजनाकरिता सहधारकाकडे नोंदणीकृत वाटपपत्राची मागणी करू नये, असे आदेश दिले आहे.
यावर महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभागाने एक परिपत्रक काढून संबंधित विभागाला सूचना दिल्या असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
हिंदु एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या शेतजमीन, घर याची आपसी हिस्से वाटणी करताना कुटुंबधारकांना संपत्तीची शासकीय दराने स्टॅम्प ड्युटी अदा करीत हिस्सेवाटणीपत्र नोंदणीकृत करावी लागत होती. हिश्याच्या नोंदणी हस्तक महसूल विभागाकडे दिल्यानंतर फेरफार घेऊन वेगवेगळ्या नावावर अधिकृतरित्या घेतल्या जात होते. ही पद्धत वेळकाढू व हिस्सेवाटणी करणाऱ्या कुटुंबियास आर्थिक भुर्दंड बसविणारी होती. त्यामुळे अनेक कुटुंब हिस्सेवाटणी करीत नव्हती. अशा प्रकारचे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने अरविंद देशपांडे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विरूद्ध उच्च न्यायालयात खंडपिठाकडे सन २००२ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिल्याने आपसी हिश्शेवाटणी करणे आता सुकर होणार आहे.