अवैध उत्खननाने शासनाला लाखोंचा फटका
By Admin | Updated: November 4, 2014 22:38 IST2014-11-04T22:38:37+5:302014-11-04T22:38:37+5:30
खनिज संपत्तीच्या उत्खननाची परवानगी देऊन मोकळ्या झालेल्या स्थानिक प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे राजुरा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडविला जात आहे. प्रशासनातील कर्मचारी

अवैध उत्खननाने शासनाला लाखोंचा फटका
विरुर (स्टे.) : खनिज संपत्तीच्या उत्खननाची परवानगी देऊन मोकळ्या झालेल्या स्थानिक प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे राजुरा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडविला जात आहे. प्रशासनातील कर्मचारी ‘अर्थ’पूर्ण हित जोपासून अतिशय सोयीस्कररित्या या चोरीवर पडदा टाकल्या असल्याचे दिसून येत आहे.
राजुरा तालुक्यातील अनेक नदी नाल्यांमध्ये तसेच वनविभाग व महसूल विभागाच्या जागेवर चांगल्या दर्जाची रेती व विटाभट्टीला लागणारी पोषक माती अशा खनिजांचा विपूल साठा आहे. दगडखाली, रेतीघाट व मुरुम यापासून उत्खननातून शासनाला लाखो रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. मात्र अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने तालुक्यात दगड, गिट्टी, मुरुम, रेती या खनिजांची तस्करी केली जात आहे. त्यामुळे शासनाला लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे.
राजुरा तालुक्यातील विरुर स्टेशन परिसरातून गेल्या काही महिन्यांपासून विविध घाटावरुन गौणखनिज साहित्य दगड, गिट्टी, मुरुम, रेतीची सर्रासपणे चोरी केल्या जात असून अशा गंभीर बाबीकडे पोलीस विभाग, महसूल विभाग व वनविभाग यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. रेती माफियांच्या धुमाकूळामुळे शासनाचा लाखो रुपयाचा महसूल तिजोरीत न जाता अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहेत.
या माफियांवर ज्या अधिकाऱ्यांनी आळा घालायला पाहिजे, तेही शासनाच्या हिताकडे दुर्लक्ष करुन स्वत:चा फायदा बघून आंधळ्याची भूमिका बजावीत आहेत.
यंदा पूर आल्यामुळे नदी-नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रेतीचा साठा जमा झाला. पावसाळ्याचे दिवस संपताच घरांच्या बांधकामांना सुरुवात होते. रेती माफियांनी चोरलेले गौन खनिज बेभावाने विकल्या जात आहे. एक हजार रुपयात एक ट्रॅक्टर मिळणारी रेती एक हजार ५०० ते दोन हजार रुपयांत विकण्याचा सपाटा रेती माफियांनी सुरू केला आहे. त्यातून गौन खनिज साहित्याची चोरी करुन शासनाचा लाखो रुपये महसूल बुडवून गरीब जनतेची आर्थिक लुबाडणूक करीत आहे. या चोरट्या वाहतुकीकडे कुणाचेही लक्ष दिसत नसल्याचे दिसून येत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही सर्व रेती अवैधरीत्या नदी नाल्यातून उचलून गडचांदूर, कोरपना, जिवती व आंध्र प्रदेशात पोहचविल्या जात आहे. या सर्व कंत्राटदारांना राजकीय वरदस्त असल्यामुळे संबंधित विभाग डोळेझाक करीत असल्याचे दिसून येत आहे. रेती उपशामुळे नदी पात्रात बदल होण्याचा व पर्यावरणास धोका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलीस विभाग, महसूल विभाग व वनविभागाच्या कर्तव्यावर असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत गौन खनिज चोरीचा प्रकार सुरू आहे. (वार्ताहर)