तेंदू हंगामातील मजूर असुरक्षितच

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर तेंदू हंगाम सुरू असून या कामी जिल्ह्यातील मजूर मोठ्या संख्येत गुंतला आहे.

कंत्राटदारांकडून करारनाम्याचा भंग: मजूर कायदा कागदावरच, वनविभागाचे बोट कंत्राटदाराकडे
गेवरा: जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर तेंदू हंगाम सुरू असून या कामी जिल्ह्यातील मजूर मोठ्या संख्येत गुंतला आहे. काही मजूर जिल्ह्याच्या बाहेर तर काही राज्याबाहेर तेंदू मजुरीसाठी स्थलांतरीत होत आहे. परंतु या हंगामातील काम करणाऱ्या सर्व मजुरांना कायद्याने दिलेली सुरक्षा तथा त्यांच्या हक्कांची जाणिव मात्र संबंधित कंपनी प्राधिकरण तथा प्रशासन पातळीवर करुन दिल्या जात नसल्याचे चित्र सर्वत्र पहावयास मिळत आहे.
तेंदू हंगामात गुंतलेल्या ग्रामीण मजुरांचा विमा सुरक्षा प्रश्न ऐरणीवर आहे. वर्षातून एकदाच मिळणाऱ्या परंतु दोन पैसे अधिकचे उत्पन्न देणारा हंगाम म्हणून या हंगामाची ओळख आहे. या व्यवसायाकडे ग्रामीण कुटुंबाचा कल अधिक आहे. हे खरे असले तरी दोन पैसे मिळविण्याच्या लगबगीत आपल्या अधिकारापासून वंचित असलेल्या मजुरांची दखल घेणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वनविभागाने तेंदूपत्ता संकलनासाठी नेमलेली कंत्राटदार कंपनीदेखील या प्रश्नी गंभीर नसणे ही बाब संयुक्तिक नसल्याच्या प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहे. मजूर कायद्याचे उल्लंघन व केलेल्या करारनाम्याचा भंग करणारा प्रकार तेंदू कंपन्याकडून होतांना दिसतो आहे.
तेंदू मजुरांकडून हंगामी कामासाठी नोकरनामे करुन घेतल्या जातात, तर काही मजूर तोंडी कराराने तेंदूपत्त्याचे संकलन करतात. त्यामुळे अशा मजुरांना कंपनी कायद्याच्या कक्षेत आणता येत नाही. याचाच फायदा तेंदू कंपन्यांना होतो. मात्र ग्रामीण मजुरांचा बळी जातो. हा हंगाम वनातील असल्याने यामध्ये काम करणारा प्रत्येक मजूर असुरक्षित आहे. वनातील हिंस्त्र पशु, सरपटणाऱ्या प्राण्यांपासून या मजुरांना कायम धोका असतो.
मात्र कंत्राटदारांकडून मजुरांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. मजूरांच्या विमा सुरक्षेबाबत वनविभागास विचारले असता, वन विभागातील अधिकारी संबंधित कंपनीकडे बोट दाखवित आहेत. जबाबदारी कुणाचीही असो तेंदू मजुरांना विमा संरक्षण देणे गरजेचे असून नैसर्गिक समस्या, हिस्त्र प्राण्यांचे हल्ले, झाडावरुन पडणे, साप विंचू चावून मृत्यू तथा अपंगत्व येणे, यासाठी मदत देणे गरजेचे असताना तसे होत नाही.
कुणाचे कुटुंब प्रमुख, कुणाचा भाऊ, कुणाचा काका, कुणाची आई, कुणाचे वडील अशा समस्यांनी ग्रस्त आहेत. अनेक कुटुंबाचा आधार हिरावल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पहावयास मिळत आहे. वनविभागाच्या करारनाम्यांव्यतिरिक्त तेंदू कंपनीकडून मजुरांच्या प्रश्नाबरोबर, तेंदू महसूलाचे वाटप हा सुद्धा प्रश्न प्रलंबीत आहे. या प्रक्रियेत यंत्रणेतील अनेकांनी आपल्या डोळ्यावर पट्या बांधल्या आहेत. दृष्टी असून आंधळ्याची भूमिका संबंधीत प्रशासनाकडून होणे ही बाब शोषणास मुकसंमती दर्शविणारी असल्याचे संकेत आहेत. याकडे शासनाने लक्ष देऊन मजुरांच्या समस्या सोडवाव्या, अशी मागणी आहे. (वार्ताहर)