लोकमत न्यूज नेटवर्कराजुरा : माणिकगड पहाडाच्या पायथ्याशी वसलेल्या कुसुंबी गावातील १४ आदिवासी शेतकऱ्यांची शेतजमीन माणिकगड सिमेंट प्रकल्पाने हडप केल्याचा आरोप असून, मागील ७ ते ८ वर्षांपासून आदिवासी बांधव न्याय हक्कासाठी लढा देत आहे. मात्र अजूनपर्यंत प्रशासनाने दखल न घेतल्याने अखेर कुसुंबीच्या आदिवासींनी तहसील कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात महादेव देऊ कुळमेथे हा ६५ वर्षीय आदिवासी खाटेवर झोपून ‘भीक द्या भाऊ’ म्हणत प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेत आहे.कुसुंबी येथील १४ आदिवासी शेतकऱ्यांची शेतजमीन माणिकगड सिमेंट प्रकल्पाने २०१२-१३ मध्ये बळकावल्याचा आरोप केला आहे. कंपनीने या मोबदल्यात आदिवासींना आर्थिक मदत केली नाही. सोबतच कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीसुद्धा दिली नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत प्रशासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. परंतु, अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने नियमबाह्य पद्धतीने रस्ता अडविल्याने शेतकऱ्यांना ये-जा करताना अनेक समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने बळजबरीने शेतीवर कब्जा करून फसवणूक केली असतानाही गुन्हे मात्र, आदिवासींवर दाखल करण्यात येत असल्याने त्यांच्यात कमालीचा असंतोष पसरला आहे. या आंदोलनात ६५ वर्षीय महादेव कुळमेथे हा आदिवासी आजारी असतानाही सहभागी झाला आहे. त्यांची ४१८ आराजी ८ एकर शेती कंपनीने हडप केल्याचा आरोप आहे. शेती नसल्याने व रोजगाराअभावी त्यांच्यावर उपचारासाठी पैसे नसल्याने त्यांची तब्बेत आणखीच खालावली आहे. हा आदिवासी खाटेवर झोपून भिक द्या भाऊ, म्हणत न्याय मागत आहे. या आंदोलनात ४० ते ५० पीडित आदिवासी शेतकरी व महिलासुद्धा सहभागी झाल्या आहेत. आंदोलनकर्ते भाऊराव कन्नाके, जंगू पेंदोर, काळाशी सिडाम, मारोती तलांडे, झाडू सिडाम, नैताम कुळमेथे, गणेश सिडाम आदींनी माणिकगड सिमेंट व्यवस्थापनावर अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासोबतच एकरी २५ लाख रुपये मोबदला व एकाला नोकरी देण्याची मागणी केली आहे. जनसत्याग्रहचे आबिद अली यांनी मागण्या न्याय असून, प्रशासन आदिवासींवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप केला आहे.