कुसुंबी शेतजमीन प्रकरण मुख्यमंत्र्याच्या दालनात

जिल्ह्यातील दी सेंचुरीटेक्स माणिकगड सिमेंट कपनीने कुसुंबी येथील आदिवासी कुटुंबाची जमीन हस्तांतरित केली. मात्र त्यांचे पुनर्वसन केले नाही. परिणामी सर्व कुटुंब उघड्यावर पडले. त्यामुळे या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याच्या मागणीचे निवेदन आमदार संजय धोटे यांच्या नेतृत्वात नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.

ठळक मुद्देसंजय धोटे यांचे निवेदन : पुनर्वसन करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोरपना : जिल्ह्यातील दी सेंचुरीटेक्स माणिकगड सिमेंट कपनीने कुसुंबी येथील आदिवासी कुटुंबाची जमीन हस्तांतरित केली. मात्र त्यांचे पुनर्वसन केले नाही. परिणामी सर्व कुटुंब उघड्यावर पडले. त्यामुळे या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याच्या मागणीचे निवेदन आमदार संजय धोटे यांच्या नेतृत्वात नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.
सिमेंट कंपनीने कुसुंबीतील नऊ शेतकऱ्यांची जमीन बळकावली. सदर शेती नष्ट करुन त्यावर चुनखडीचे खनन सुरु केले. शेतीत अनावश्यक माती टाकून बाधित केली. तसेच जमीन घेतेवेळी पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अनेक वर्षे लोटुनही त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही.
शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलन केले. मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आदिवासींवर झालेला हा अन्याय दूर करण्याची मागणीचे निवेदन आमदार अ‍ॅड. संजय धोटे, माजी आमदार जैनुद्दीन जव्हेरी, जनसत्याग्रह संघटनेचे आबिद अली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी त्यांनी प्रकरणाची चौकशी करुन न्याय देण्याचे आश्वासन दिले.
चुकीचा अहवाल
कुसुंबी शिवारात वन विभागाची ४ हेक्टर ५० आर जमीन महसुली अभिलेखात ७/१२ मध्ये नोंद आहे. मात्र भूमापन नकाशा सिमांकन शिवार दगडाचा आधार व मोजणी न करता चुकीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. परिणामी आदिवासी कोलाम निजामकालीन १९४३ पासुन नकाशामध्ये मालकी हक्क व सिमांकन असताना चुकीच्या पद्धतीने ताबा दिल्यामुळे उघडयावर पडले आहेत.