कोलाम आदिवासींची तहसील कार्यालयावर धडक

मानिकगड कंपनीने कोलाम आदिवासींची जमीन संपादीत केली. मात्र, मोबदला आणि पूनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही. त्यामुळे कुसंबी येथील ३४ कोलाम आदिवासी कुटुंबीयांनी गुरुवारी तहसील कार्यालयास धडक दिली.

ठळक मुद्देमोबदल्यापासून वंचित : माणिकगड कंपनीकडून अन्याय

आॅनलाईन लोकमत
जिवती : मानिकगड कंपनीने कोलाम आदिवासींची जमीन संपादीत केली. मात्र, मोबदला आणि पूनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही. त्यामुळे कुसंबी येथील ३४ कोलाम आदिवासी कुटुंबीयांनी गुरुवारी तहसील कार्यालयास धडक दिली.
माणिकगड डोंगर पायथ्याशी कुसंबी येथे ३४ कोलाम आदिवासींचे कुटुंब निवास करीत आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या नकाशावर या गावाची नोंदणी कायम आहे. गावातील आदिवासी निझाम राजवटीपासून वास्तव्यास होते. मात्र, तीन दशकापूवीं माणिकगड इंडस्टिजने आदिवासी जमीन भूसंपादन व पूर्नवसन कायद्याचे उल्लंघन करून गावातील ६३.६२ हेक्टर कृषक जमीन व गावठाण आबादी गौण चुनखडी उत्खननसाठी वापरणे सुरू केले. मात्र, जमिनीचा मोबदला अद्याप मिळाला नाही. पूर्नवसन करून नागरिकांना आर्थिक मो बदला दिला नाही. एकाही कोलाम आदिवासींना कंपनीने नोकरी दिली नाही. ३५ वर्षांपासून न्यायासाठी सघंर्ष सुरू आहे. अनेकदा चौकशीची मागणी केली. मात्र. जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली नाही. पेसा कायदा अस्तिवात असूनही कुसुंबी येथील कोलाम आदिवासी माणिकगडचे कंपनीचे बळी ठरल आहेत. सत्याग्रह संघटनचे आबीद अली यांच्या नेतृत्वात तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. तहसीलदार गेडाम यांना मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी मानखु येडमे, परशु आत्राम, भाऊराव किन्नाके, नगरसेवक अशपाक शेख, चंद्रभान तोडसे, संरपच उत्तम आत्राम, मारोती येडमे, शंकर आत्राम, मुत्ता सिडाम, सुमन आत्राम आदींसह बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
अन्यथा पुन्हा आंदोलन
जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय दिला नाही तर १६ एप्रिलला सर्व प्रकल्पग्र्रस्त माणिकगड कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर कुटुंबासह धरणे आंदोलन करणार आहेत.