खडसंगी गट ग्रामपंचायतीला महिला सरपंचाची एलर्जी

पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायतींना सक्षम बनविण्यासाठी अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय तत्कालीन काँग्रेस शासनाने घेतले. त्यामध्ये महिलांना राजकारणात ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला.

राजकुमार चुनारकर खडसंगी
पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायतींना सक्षम बनविण्यासाठी अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय तत्कालीन काँग्रेस शासनाने घेतले. त्यामध्ये महिलांना राजकारणात ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील अनेक गावांतील ग्रामपंचायतीच्या कारभारी महिला झाल्या आणि पुरुषांच्या खाद्याला खांदा लावून त्या कारभार चालवित आहेत. मात्र खडसंगी गट ग्रामपंचायतीच्या इतिहासात आजपर्यंत चार महिला सरपंच झाल्या. त्यापैकी तीन महिला सरपंचावर पद गमविण्याची नामुष्की ओढवली. शासन गावाच्या व देशाच्या विकासात महिलांना पुढे करीत असले तरी मात्र खडसंगी गटग्रामपंचायतीला आदिवासी व दलित महिला सरपंचाची ‘एलर्जी’ का, असा प्रश्न खडसंगी गावातील नागरिकांत चर्चीला जात आहे.
चिमूर तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या सक्षम ग्रामपंचायत म्हणून खडसंगी गावाला ओळखले जाते. तीन ते चार हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ११ सदस्य संख्या आहे. राजकीयदृष्ट्या संवेदननशिल असले तरी गाव पुर्णत: शांतताप्रिय आहे. राजकारणापुरते एकामेकांमध्ये मतभेद ठेवतात. मात्र काही दिवसांत सर्व विसरून एकमेकांशी मैत्रीने वागतात. अनेक जाती धर्माचे लोक असले तरी खडसंगीत आजपर्यंत कुठलीही समाज विघातक घटना घडली नाही. त्यामुळे गावात सर्वधर्म समभाव रूढ झाला आहे.
खडसंगी गट ग्रामपंचायतीमध्ये पुरुषाचेच वर्चस्व होते. मात्र ग्रामपंचायतीमध्ये पुरुषांची मक्तेदारी संपवत सरपंच बनण्याचा मान अल्पसंख्याक समाजाच्या जे.एस. कुरेशी यांना मिळाला. त्यांनी पाच वर्षांचा आपला कार्यकाळ पूर्णदेखील केला. त्यानंतर मात्र ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात उलथापालथ सुरू झाली. आदिवासी महिलेसाठी राखीव पद असल्याने मंजुषा सोयाम यांची सरपंचपदी निवड झाली. त्यांना पाच वर्षे सत्ता उपभोगता आली नाही. विरोधी गटाने पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करून त्यांना पदावरून हटविण्यात ते यशस्वी झालेत. त्यामुळे पाच वर्षे पदावर राहण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगले. सन २००७ मध्ये अनुसुचित जातीसाठी राखीव असलेल्या पदावर नम्रता वासनिक यांची सरपंच निवड करण्यात आली. त्यांच्यावरसुद्धा त्याच्याच गटाच्या राजकारण्यांनी वेगवेगळे राजकीय आयुध वापरून अपात्र ठरविले. मात्र नम्रता वासनिक यांनी संघर्ष करीत न्यायालयात आव्हान देऊन पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला.
मागील अडीच वर्षाआधी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी निवड झालेल्या आदिवासी महिला सुमन कुंभरे यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ चांगला गेला. मात्र खडसंगीतील राजकारणी पुरुष मंडळीला हे पचनी पडले नाही. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा राजकीय आयुधांचा वापर करीत सुमन कुंभरे यांच्याविरुद्ध शौचालय असतानाही शौचालय नसल्याची खोटी तक्रार केली. या प्रकरणात अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुमन कुंभरे यांना अपात्र ठरविले. मात्र महिला सरपंचाने या आदेशाविरूद्ध उपआयुक्त नागपूर यांच्याकडे आव्हान दिल्याने त्यांच्या पदाला काही काळ जीवनदान मिळाले आहे. या प्रकारामुळे तिसऱ्या महिला सरपंचाला न्यायालयात चकरा माराव्या लागणार, हे तेवढेच खरे आहे.
खडसंगी ग्रामपंचायतीमध्ये चार महिला सरपंचांपैकी अल्पसंख्याक असलेल्या जे.एम. कुरेशी यांनाच पूर्णकाळ सत्ता भोगता आली. तर आदिवासी महिला मंजुषा सोयाम, अनु. जाती नम्रता वासनिक व विद्यमान सरपंच सुमन अशोक कुंभरे यांनाही अपात्र ठरविले. गेल्या काही वर्षांत खडसंगीत घडलेल्या या प्रकाराने खडसंगी ग्रामपंचायतीला आदिवासी व दलित महिला सरपंचाची एलर्जी तर नाही ना? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.