आदिवासींचे जिल्हा कचेरीसमोर धरणे

आदिवासींच्या पारंपरिक वन हक्कांवर गदा आणल्याच्या निषेधार्थ गोंडवाना गणतंत्र पार्टीच्या नेतृत्वात आदिवासींनी शुक्रवारी जिल्हा कचेरीवर धरणे दिले. आंदोलनानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर यांना २० प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : आदिवासींच्या पारंपरिक वन हक्कांवर गदा आणल्याच्या निषेधार्थ गोंडवाना गणतंत्र पार्टीच्या नेतृत्वात आदिवासींनी शुक्रवारी जिल्हा कचेरीवर धरणे दिले. आंदोलनानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर यांना २० प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
गोंडपिपरी, बल्लारपूर, पोंभूर्णा प्रास्तावित कन्हाळगाव, झरण अभयारण्याची मान्यता रद्द करावी, जिल्ह्यातील जंगल सोसायट्यांना मान्यता देऊन त्यांच्याकडील थकबाकी माफ करावी, जल, जंगल, जमीन, गौण खनिज संपत्तीचे अधिकार ग्रामपंचायतला द्यावे, चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्रातील ५० टक्के आदिवासी बहुल गावांना ५ व ६ व्या अनुसूचीअंतर्गत पेसा कायदा लागू करावा, कोअर व बफर झोन क्षेत्रातील बेरोजगारांना वनविभागात नोकरी द्यावी, मेळघाट येथील आदिवासी तसेच बांबू कटाई कामगारांवरील नागरिकांचे गुन्हे मागे घ्यावे, आदिवासींचे देव हे जंगलात असतात. त्यांना पूजा करण्याकरिता वनविभागाने आडकाठी आणू नये, कोअर व बफर झोनमधील नागरिकांना कोणताही कर लावू नये, आदी मागण्यांकडे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व विरेंद्रशाह आत्राम, गोंडवान गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज आत्राम, प्रा. धीरज शेडमाके, नामदेव शेडमाके, सुनील गावडे, विलास परचाके, डॉ. संदीप शेंडे आदींनी केले.