कलीगुडा आदिवासी - कोलाम वस्ती दोन वर्षांपासून अंधारात

आदिवासी - कोलाम जमातीच्या उच्चाटनासाठी शासनाच्या आदिवासी विभागाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात योजना राबविल्या जातात. त्याअंतर्गत चंद्रपूर एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाअंतर्गत कोट्यवधी रुपये

सास्ती : आदिवासी - कोलाम जमातीच्या उच्चाटनासाठी शासनाच्या आदिवासी विभागाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात योजना राबविल्या जातात. त्याअंतर्गत चंद्रपूर एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाअंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करून वीज वितरण कंपनीच्या माध्यमातून गावागावात वीज पुरवठा पोहचविला जातो. परंतु केलेल्या कामाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. जिवती तालुक्यातील ग्रामपंचायत खडकी रायपूर अंतर्गत येणाऱ्या कलीगुडा या कोलाम वस्तीत गेल्या दोन वर्षांपासून वीज पुरवठा खंडीत असल्याने यावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे.
जिवती तालुक्यातील दुर्गम भागातील ग्रामपंचायत खडकी - रायपूर अंतर्गत कलीगुडा ही जेमतेम २५ घरांची कोलाम वस्ती आहे. या वस्तीत सन २०१२ मध्ये खडकी - रायपूर येथून ११ के.व्ही. चे विद्युत पोल टाकून वस्तीत स्वतंत्र डि.पी. बसविण्यात आली व वीज पुरवठा पोहचला. आदिवासी कोलाम बांधवांच्या जीवनात जणू प्रकाशच पोहचला. परंतु हा आनंद मात्र १५ दिवसांतच मावळला. येथील ट्रान्सफार्मर जळून वीज पुरवठा बंद पडला. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात पुन्हा काळोख पसरला. ट्रान्सफार्मर जळाल्याच्या तक्रारी गावकऱ्यांनी व येथील सरपंच मारू पा. कोडापे यांनी प्रशासनाकडे अनेकदा केल्या. परंतु सन २०१२ पासून प्रशासनाने यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे गाव अजूनही अंधारात असून नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व आदिवासी लोकसंख्येच्या गावात, वस्त्या व गुड्यांमध्ये नियमित वीज पुरवठा सुरू ठेवणे तसेच येथील जनतेला घरगुती वीज पुरवठा मिळावा, यासाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना निधीमधून वीज वितरण कंपनीला दरवर्षी जवळपास ३ ते ४ कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. परंतु प्रशासनाच्या ढिसाळ कार्यप्रणालीमुळे अशा गावांना आजही अंधारात रहावे लागत आहे. ही एक शोकांतिकाच आहे.
प्रशासन १२०० रोहित्राची नव्याने उभारणी झाल्याची बतावणी करीत आहे. याद्वारे अनेक गावे प्रकाशमान झाल्याचेही सांगण्यात येते. मात्र दुर्गम भागातली कलीगुडासारखी अनेक गावे अजूनही अंधारातच असल्याचे दिसून येत आहे. यातून वीज वितरण कंपनीद्वारा आदिवासी विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी व्यर्थ जात असल्याचेही यावरून दिसून येत आहे. (वार्ताहर)