चार रुग्णालयांच्या परवान्यात आढळली अनियमितता

सांगली जिल्हयातील म्हैसाळ येथील प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान करणारे रॅकेट उघडकीस आल्याच्या पार्श्वभूमीवर

गर्भलिंग निदान केंद्राविरोधात धडक मोहीम : पीसीएनडीटी कार्यशाळेचे उद्घाटन
चंद्रपूर : सांगली जिल्हयातील म्हैसाळ येथील प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान करणारे रॅकेट उघडकीस आल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हयाची आरोग्य यंत्रणा, लिंग निदान केंद्र, गर्भपात केंद्र आणि खाजगी दवाखान्यांविरोधात धडक मोहीम सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये चार रुग्णालयाच्या परवान्याबाबत अनियमितता आढळून आली आहे. प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे प्रसूती गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याबाबत (पीसीपीएनडीटी) एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
सांगली जिल्हयातील म्हैसाळ येथील घटनेनंतर जिल्ह्यात आरोग्य विभाग लक्ष ठेऊन असून जिल्हा व महानगर क्षेत्रात मोठया प्रमाणात तपास मोहीम सुरु आहे. गेल्या आठवड्याभरात करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये जिल्हयातील चार रुग्णालयांच्या परवान्याबाबत अनियमितता आढळून आली आहे. ग्रामीण भागात २१ रुग्णालयांची आणि चंद्रपूर महानगरपालिका क्षेत्रात १६ रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली आहे. नागरिकांनीही याबाबतीत सतर्कता बाळगून जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला माहिती दयावी, असे आवाहन करण्यात आले.
तसेच चंद्रपूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाने प्रसूती गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा (पीसीपीएनडीटी) यासंदर्भात एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित केली होती. यावेळी राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेच्या प्रमुख भाग्यश्री रंगारी यांनी उपस्थितांना या कायदयाची निर्मिती, आवश्यकता, प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणीचे निरसन करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी सादरीकरणाव्दारे व प्रश्नोत्तराने उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. हे प्रशिक्षण दिवसभर घेण्यात आले.
कार्यशाळेच्या उदघाटन समारंभाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबतच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.सत्यवान मोरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.प्रदीप मुंरबिकर, जिलहा आरोग्य अधिकारी डॉ.श्रीराम गोगुलवार, महानगर वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.अंजली आंबटकर आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

आदिवासींमध्ये स्त्री-पुरूषांच्या कामाची विभागणी नाही
यावेळी बोलताना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र सिंग म्हणाले की, पाश्चिमात्य प्रगत देशात स्त्री-पुरुष असा भेद होत नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणचे स्त्री-पुरुष प्रमाण राखण्यासाठी कायदा करावा लागत नाही. भारतीय मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय समाजाने स्त्रीच्या कार्याची किंमत करण्याची, तिच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करण्याची मानसिकता तयार करावी. मध्यमवर्गीय गृहिणी अनेक कामे सहजपणे करते. त्या कामाचे महत्त्व पुरुष कधीच लक्षात घेत नाही. आदिवासी समुदायात आणि प्रगत पाश्चिमात्य देशात स्त्री-पुरुषांमध्ये मात्र अशी विभागणी होत नाही. आमच्या घराघरातील महिलांना व त्यांच्या कार्याला गृहीत धरण्याची ही मानसिकता बदलविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आम्हाला अशा कायद्याला राबविण्यासाठी आग्रही राहण्याची गरजच पडणार नाही, असेही ते म्हणाले.