अनियमित वेतनाचा कर्मचाऱ्यांना वैताग

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर असूनसुद्धा या शाळांकरिता शासनाकडून नियमित वेतन निधी मिळत नाही.

लांबलेली प्रतीक्षा : अनेकदा रखडले जाते वेतन
नितीन मुसळे सास्ती
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर असूनसुद्धा या शाळांकरिता शासनाकडून नियमित वेतन निधी मिळत नाही. अशा शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेकदा रखडले जात आहे. मागील तीन महिन्यांपासून येथील कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. नियमित वेतन मिळणार कधी, हा कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न अद्यापही कुणी सोडवू शकला नाही.
आदिवासी जनतेला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता व आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, याकरिता आदिवासी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात शासनाने शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आदिवासी क्षेत्रात असलेल्या शाळांचा दर्जा सुधारावा व माध्यमिक शिक्षणाचा समतोल विकास साधता यावा व विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या माध्यमिक शाळांना अनुदान मिळणे सुलभ व्हावे, याकरिता या शाळांची तपासणी करून १०० टक्के अनुदानास पात्र म्हणून ठरविले. शाळा अनुदानास पात्र ठरल्यामुळे बऱ्याच वर्षापासून पगाराविना काम करणाऱ्या येथील कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आले. मात्र अनुदानास पात्र ठरविलेल्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळांना नियमित वेतन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे चेहरे पुन्हा कोमेजले असून नियमित वेतन मिळत नसल्याने त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
शासनाने ३० मे २००८ व ११ फेब्रुवारी २००९ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानास पात्र ठरविलेल्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळांना अजूनही नियमित अनुदान प्राप्त होत नसल्याने येथील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नेहमीच अनियमित म्हणजेच पाच ते सहा महिन्यापर्यंत मिळत नाही. आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याकरिता मोठ्या सवलती सुरू करणारे शासन मात्र या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आदिवासी क्षेत्रातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या या शाळांना अनुदान लागू करणे शासनाचा स्वेच्छाधिकार असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान लागू करेल, असा उल्लेख अनुदान पत्रात केला आहे. यामुळे येथील कर्मचारी शासन स्तरावर आपला हक्कही मागू शकत नाही. त्यामुळे मिळेल तेव्हा पगार घ्यायचा, असा नित्यक्रम सुरू असून नियमित पगार केव्हा मिळेल, हा प्रश्न आजही त्यांच्यासमोर कायम आहे. शासनाने आॅक्टोबरपासून या शाळांना वेतन निधी न दिल्यामुळे येथील कर्मचारी वेतनाविना आहेत. तीन महिन्यांपासून पगार नसल्याने येथील कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडला असून त्यांच्यावर व त्यांच्या कुटूंबियांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. मागील अनेक वर्षापासून या आदिवासी क्षेत्रातील शाळा निधीच्या तरतुदीसाठी नियमित करण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे बिकट स्थिती निर्माण होत असून याकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

वित्तमंत्र्यांकडून कर्मचाऱ्यांना आशा
शाळा २००८ पासून अनुदानावर आल्या असून मागील आठ वर्षापासून या शाळांना वेतन निधी नियमित मिळत नाही. अनेकदा वेतन रखडले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाला समोरे जावे लागत आहे. आदिवासी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. परंतु या शाळातील कर्मचाऱ्यांवर मात्र अन्याय होत असून राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याकडे त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.