भूसंपादनाचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश

जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासंबंधीचे भूसंपादन व पूनर्वसनाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास तत्काळ सादर करावे, ...

आढावा बैठक : जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला कामाचा आढावा
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासंबंधीचे भूसंपादन व पूनर्वसनाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास तत्काळ सादर करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सिंचन विभागाच्या आढावा बैठकीत दिल्या.
बैठकीला पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता जी. एम. शेख, उपजिल्हाधिकारी अजय रामटेके, रवींद्र खजांजी, अभियंता राजेश सोनवणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. आर. वायाळ आदी अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील पोथरा नाला प्रकल्प, लाल नाला प्रकल्प, बेंडारा मध्यम प्रकल्प, बेंडारा मध्यम प्रकल्प (पूनर्वसन), पळसगांव आमडी उपसा सिंचन योजना, बोरघाट उपसासिंचन योजना, चिचडोह बॅरेज, हरणघाट उपसासिंचन योजना, लाल नाला उपसासिंचन योजना, वाघोलीबुटी उपसासिंचन योजना, सोनापूर टोमटा उपसासिंचन योजना, डोंगरगांव मध्यम प्रकल्प व पकडीगुड्डम प्रकल्प अशा १३ प्रकल्पातील ६५ प्रकरणे भूसंपादन व पूनर्वसनाची असून ६५२.२२ आराजी हेक्टर क्षेत्रफळ आहे.
हे सगळे प्रस्ताव १५ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलण्यात येणार असून या कामाचा प्रगती आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला बैठक घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भूसंपादनाच्या नव्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात येणार असून प्रकल्प क्षेत्रातील रेडीरेकनरचे दर काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. रेडीरेकनरपेक्षा ३ पटीच्यावर मोबदला देण्यात येणार असल्याचे शेतकऱ्यांना अवगत करावे, असे ते म्हणाले. भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेण्यापूर्वी किती मोबदला मिळेल याविषयी त्यांना अवगत करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात रबीचे क्षेत्र वाढविण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले असून यासाठी कृषी व सिंचन विभागाने संयुक्तरित्या प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आॅक्टोंबर २०१५ मध्ये धरणात साठलेल्या पाण्यानुसार रब्बीचे नियोजन करण्यात येणार असून कमी पाण्यावर येणारा हरभरा पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येणार असल्याचे कृषी व सिंचन विभागाने सांगितले.(स्थानिक प्रतिनिधी)