नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी एमआयडीसी येथील धारीवाल पॉवर स्टेशनच्या पाण्याच्या पाइपलाइनसाठी शेतजमीन वापरण्यात आल्यामुळे पीडित शेतकऱ्यांना भरपाई अदा करायची आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी यासंदर्भात गंभीर भूमिका घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना यावर येत्या २३ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांना ही शेवटची संधी आहे,अशी तंबी दिली.
इतर चार अंतुर्ला येथील अशोक कौरासे व पीडित शेतकऱ्यांनी भरपाईकरिता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी नुकसानीचा पंचनामा करणाऱ्या तहसीलदारांवर गंभीर आरोप केले. भरपाई निश्चित करताना तहसीलदार व धारीवाल कंपनी यांनी संगनमत केले होते. पाइपलाइनसाठी वापरण्यात आलेल्या शेतजमिनीकरिता भरपाई देण्याचा विचारच करण्यात आला नाही, असे अॅड. गिरटकर यांनी न्यायालयाला सांगून पीडित शेतकऱ्यांना ४ हजार ४४४ रुपये प्रतिमीटरनुसार भरपाई देण्याची मागणी केली.
२० किलोमीटर लांब पाइपलाइनजलसंसाधन विभागाने ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या धारीवाल पॉवर स्टेशनला वर्धा नदीमधील पाणी वापरण्यास तर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पॉवर स्टेशनपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी शिवधुऱ्यावरून पाइपलाइन टाकण्यास परवानगी दिली होती. परंतु, कंपनीने शिवधुऱ्यासह शेतातूनही सुमारे २० किलोमीटर लांब पाइपलाइन टाकली आहे. ही पाइपलाइन अनेकदा फुटते. त्यामुळे शेतपिकांचे नुकसान होते.