आत्महत्याग्रस्त सहा शेतकऱ्यांना ठरविले अपात्र

दरवर्षीची दुष्काळी परिस्थती, सततची नापिकी व डोक्यावर कर्जाचा डोंगर अशा विविध कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत

गतवर्षी जिल्ह्यात ३० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या : १८ प्रकरणात मदत तर ६ प्रलंबितच
चंद्रपूर : दरवर्षीची दुष्काळी परिस्थती, सततची नापिकी व डोक्यावर कर्जाचा डोंगर अशा विविध कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. २०१४ या एका वर्षात चंद्रपूर जिल्ह्यातील तब्बल ३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. मात्र यापैकी ६ जणांच्या मदतीचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून दुसऱ्या सहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदतीसाठी प्रशासनाकडे हेलपाट्या माराव्या लागत आहे.
२०१४ या एका वर्षांत १ जानेवारी ते २४ जुलै या काळात तब्बल ३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यातील १८ शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून प्रत्येकी १ लाख असे १८ लाख रूपये वितरीत करण्यात आले आहे. मात्र सहा शेतकऱ्यांचे मदत प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित असून दुसऱ्या सहा शेतकऱ्यांचे प्रस्तावच मात्र नाकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदतीसाठी प्रशासनाच्या सतत हेलपाट्या माराव्या लागत आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनस्तरावरून विविध प्रयत्न सुरू आहेत. सिंचन सुविधा, आर्थिक मदतीचे पॅकेज, कर्जमाफी अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून शासन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. मात्र यानंतरही गत काही वर्षांत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा आकडा कमी झालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत.
समाजाची मानसिकता व सरकारी कायदेही अप्रत्यक्ष शेतकरी आत्महत्येसाठी कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जे कायदे केले त्याचे मात्र पायच मुळात कमकुवत आहे. त्यामुळे ज्या योजना आहेत, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. परिणामी शेतकरी त्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे शासनस्तरावर मंजूर झालेला निधी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावा यासाठीही शासनाचे प्रयत्न सुरू केले. मात्र अद्याप तरी यश आलेले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षणवर्ग घेऊन केवळ शेतकऱ्यांनो आत्महत्या करू नका, हा संदेश दिल्याने आत्महत्या थांबणार नसून यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी शेकत्यांकडून होत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

नाकारलेल्या प्रस्तावांची
फेरचौकशी नाही
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे येते तेव्हा तो प्रस्ताव अपात्र, पात्र ठरविण्यासाठी समितीद्वारे चर्चा होते. मात्र जे प्रस्ताव अपात्र ठरविले जातात त्या प्रकरणाची फेरचौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र प्रलंबित ६ व अपात्र ठरविलेल्या ६ अशा १२ प्रस्तावांपैकी एकाही प्रस्तावाची फेरचौकशी झालेली नाही.

कर्जाचा डोंगर वाढला
काँग्रेस सरकारच्या काळात कर्जमाफी करण्यात आली होती. मात्र गेल्या आठ ते दहा वर्षापासून कर्जमाफी झालेली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर कर्जाचे डोंगर आहे. नापिकी व दुष्काळामुळे उत्पन्नात घट होत असल्याने कर्ज फेडायचे कसे, अशा विवंचनेत शेतकरी आहेत. परिणामी आत्महत्या वाढल्या आहेत.

शासकीय निकष किचकट
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यासाठी शासनाने काही निकष ठरवून दिले आहेत. त्यामुळे निकषात न बसणारी घटना आत्महत्या म्हणून गणली जात नाही. त्यामुळे अनेक आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना कुटुंबाला आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.

मदतीसाठी कुटुंबाचा टाहो
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती निघून गेल्याने कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यामुळे शासनाच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत कुटुंब आहेत.