अंधाराचा फायदा घेत अवैध रेती तस्करी

चिमूर तालुक्यात सध्या रेती घाटाचा लिलाव झालेला नाही. मात्र घरांच्या व इतर बांधकामासाठी रेतीची गरज भासत ...

चिमूर तालुका : वनविभागाच्या नाल्यातून रेतीचा उपसा
राजकुमार चुनारकर चिमूर
चिमूर तालुक्यात सध्या रेती घाटाचा लिलाव झालेला नाही. मात्र घरांच्या व इतर बांधकामासाठी रेतीची गरज भासत असल्याने रेती घाट लिलाव झाले नसतानाही वनविभागाच्या व महसूल विभागाच्या नाल्यातून अवैधरित्या रेतीची तस्करी सुरू असल्याचा प्रकार स्टींग आॅपरेशनच्या माध्यमातून समोर आला आहे.
रेती तथा गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी महसूल विभागाकडून परवानगी घेत रॉयल्टी असणे गरजेचे आहे. मात्र चिमूर तालुक्यात रेती घाटाचा लिलाव झालेला नसल्याने तालुक्यातील अवैध रेती वाहतुकदार वनविभाग व महसूल विभागाच्या डोळ्यात धुळ फेकून अवैध रेतीची वाहतूक करीत आहेत. लोकमतने गुरूवारी सायंकाळच्या सुमारास जंगलाचा फेरफटका मारला असता हा प्रकार उघडकीस आला.
पावसाळा संपताच नदी व नाल्यातील पाणी वाहने बंद झाले व नाल्यात मोठ्या प्रमाणात रेती जमा झालेली आहे. त्यामुळे अनेक रेती तस्करांना त्याच्या परिसरातच मोठ्या प्रमाणात रेती उपलब्ध होत आहे. या अवैध रेतीच्या तस्करीसाठी रेती काढणारे रात्री अंधाराचा फायदा घेत तस्करी करीत आहेत.
शेडेगााव, सोनेगाव, मुरपार, वाहनगाव, सोनेगाव, लोहारा, मांगलगाव, जांभुळघाट, नेरी, शिरपूर परिसरातील नाल्यावरुन रेतीचा उपसा होत असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे.
या प्रकाराची सत्यता जाणून घेण्यासाठी लोकमतने थेट सोनेगाव, शेडेगाव परिसरातील जंगलातील नाल्यावर भेट दिली असता, अनेक ठिकाणातून रेतीचा उपसा केल्याचे दिसून आले. दिवसा महसूल विभाग व वनविभागाचे अधिकारी यांच्या भितीने रात्री रेती तस्करीचा सपाटा सुरू केल्याचेही काही मजुरांनी सांगितले.

नागरिकांच्या मागणीमुळेच
रेतीची तस्करी
एका रेती वाहतुकदाराशी संपर्क साधला असता, अनेकांच्या घराचे बांधकाम सुरू आहेत. त्यासाठी रेतीची गरज आहे. त्यामुळे आपलाही फायदा व त्यांचेही काम होते. म्हणून नागरिकांच्या गरजापूर्ण करण्याचे काम आम्ही करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाहतुकीच्या
अंतरानुसार रेतीचे भाव
सध्या तालुक्यात रेतीच्या एका ट्रॅक्टरला अडीच ते तीन हजार भाव आहे. मात्र २० ते ३० कि.मी पेक्षा दूर न्यायचे असल्यास तीन ते चार हजार रुपये ट्रॅक्टर रेतीचे दर मोजावे लागतात.
अंधारातच होते वाहतूक
दिवसभर नागरिकांची वर्दळ व महसूल व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची पेट्रोलिंग यामुळे या अधिकाऱ्याची नजर चुकविण्यासाठी व इतर ससेमीरा टाळण्यासाठी रात्री अंधारातच रेतीची अवैध वाहतूक केली जात आहे.