गोंडपिपरी तालुक्यात शेकडो फेरफारची प्रकरणे प्रलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 3, 2021 04:24 IST2021-04-03T04:24:14+5:302021-04-03T04:24:14+5:30
गोंडपिपरी : तालुक्यातील शेकडो फेरफार प्रकरणे महसूल प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरेदी केलेल्या जागेवर ताबा घेण्यापासून ...

गोंडपिपरी तालुक्यात शेकडो फेरफारची प्रकरणे प्रलंबित
गोंडपिपरी : तालुक्यातील शेकडो फेरफार प्रकरणे महसूल प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरेदी केलेल्या जागेवर ताबा घेण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. हा सारा प्रकार मागील वर्षापासून सुरू आहे.
त्यामुळे हे प्रलंबित फेरफार प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. यासंदर्भात तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले. महसूल प्रशासनाच्या संबंधित फेरफारची प्रकरणे मागील वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची न्यायालयीन प्रकरणे, बोझा कमी करणे, खरेदी-विक्री यासह अनेक प्रकारची कामे रेंगाळली आहेत. फेरफार प्रकरण १५ दिवसांपर्यंत निकाली काढणे हे महसूल प्रशासनाचे काम आहे. मात्र, हा सारा प्रकार मागील वर्षापासून थांबून आहे. शेतकऱ्यांचा कणा म्हणजे, महसूल प्रशासन. गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उदासीनतमुळे हा प्रकार घडत आहे. अनेक शेतकरी दररोज कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. मात्र, संबंधित अधिकारी तहसीलदारांचे थम्ब आले नसल्याचे सांगून वेळ मारुन नेत आहेत. त्यामुळे गोंडपिपरी तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व फेरफारची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची मागणी गोंडपिपरी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस किसान सभा तालुका अध्यक्ष आकाश चौधरी यांनी केली आहे.
यासंदर्भात सभेच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदार के. डी. मेश्राम यांची भेट घेतली. सविस्तर चर्चा करून फेरफार प्रकरणे निकाली काढण्याच्या संदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात आला. यावेळी किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष जगदीश जुनघरी, ज्येष्ठ नेते उल्हास करपे, अरुण वासलवार, कुणाल गायकवाड, रायुकाँचे तालुकाध्यक्ष जयेश कारपेनवार आदी उपस्थित होते.
बॉक्स
...अन्यथा तीव्र आंदोलन
सदर फेरफारची प्रलंबित प्रकरणे महसूल विभागाने आठ दिवसांच्या आत मार्गी लावावे. असे न झाल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस याविरोधात रस्त्यावर उतरेल व तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा शिष्टमंडळाने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.