घरपोच आहारात दांडी

शासन कुपोषणमुक्त देश घडविण्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च करीत आहे. मात्र ग्रामीण भागासह शहरी भागातही कुपोषणाचे प्रमाण काही कमी झाले नाही. याला कारणही तसेच आहे. शासनाद्वारे देण्यात येणारा पोषण आहार

कुपोषण कायमच : महिनाभरातील ८ हजार ६६ क्विंटल आहार जातो कुठे ?
रवी जवळे - चंद्रपूर
शासन कुपोषणमुक्त देश घडविण्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च करीत आहे. मात्र ग्रामीण भागासह शहरी भागातही कुपोषणाचे प्रमाण काही कमी झाले नाही. याला कारणही तसेच आहे. शासनाद्वारे देण्यात येणारा पोषण आहार लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही. प्रत्येक बालकाला, गरोदर व स्तनदा मातेला दररोज १२० ग्रॅम ते १४० ग्रॅम आहार घरपोच देण्याचा शासकीय नियम आहे. हा आहार दर महिन्याला शासनाकडून पुरविलाही जातो. मात्र अनेक गरोदर, स्तनदा मातांना व बालकांना घरपोच हा आहार मिळतच नसल्यामुळे महिनाभरातील ८ हजार ६६ क्विंटल आहार जातो कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्या मोठी आहे. ग्रामीण भागात, तळागाळातील दुर्गम भागात हातावर आणून पानावर खात जीवन कंठत आहेत. अशावेळी आपल्या बालकांना पोषण आहार देताना त्यांना कठीण जाते. परिणामी कुपोषणाचा आलेख कधीच कमी होत नाही. त्यामुळे शासनाने कुपोषणमुक्त देश घडविण्यासाठी प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीमधील बालकांना, याशिवाय ० ते ३ वर्ष वयोगटातील बालकांना, गरोदर मातांना आणि स्तनदा मातांना मोफत पोषण आहार देण्याचा उपक्रम सुरू केला. यावर शासन दररोज कोट्यवधीचा खर्च करते. उल्लेखनीय असे की ० ते ३ वर्ष वयोगटातील बालकांना व गरोदर आणि स्तनदा मातांना हा आहार घरपोच देणे बंधनकारक आहे. जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण विभागाला या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या माध्यमातून त्या त्या परिसरात सर्वेक्षण करून ० ते ३ वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर माता, स्तनदा माता यांची यादी तयार केली जाते. दर महिन्याला ही यादी अपडेट केली जाते. त्यानंतर अंगणवाडी सेविका व मदतनीसच्याच माध्यमातून हा आहार लाभार्थ्यांना घरपोच पोहचवावा लागतो.
विशेष म्हणजे, कोणत्या लाभार्थ्याला कोणता आहार किती द्यायचा याचेही शासकीय संकेत आहेत. ० ते ३ वर्ष वयोगटातील बालकांना सत्तू १३० ग्रॅम, शिरा १२० ग्रॅम व उपमा १२० ग्रॅम असा आहार दररोज द्यावा लागतो. गरोदर व स्तनदा मातांना सुकडी १४० ग्रॅम, उपमा १४० ग्रॅम व शिरा १४० ग्रॅम दररोज द्यावा लागतो. महिन्यातील २५ दिवस हा आहार दिला जातो. यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या कंत्राटी कंपनीकडून महिनाभरात लाभार्थ्यांच्या निकषानुसार ८ हजार ६६ क्विंटल आहार जिल्हा परिषदेकडे पुरविलाही जातो. मात्र शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थ्यांना हा आहार घरपोच मिळत नाही.