अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक औद्योगिक वीज शुल्क

कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेशच्या तुलनेत वीज निमिर्तीच्या क्षेत्रात मागील तीन वर्षांपासून महाराष्ट्राने आघाडी घेतली. मात्र, औद्योगिक वीज वापर शुल्कात कमालीची कपात करूनही महाराष्ट्राने सर्वाधिक वीज प्रशुल्क वसुल करण्याचे धोरण सुरूच ठेवले.

ठळक मुद्देलघु उद्योग क्षेत्रात नाराजी तीन राज्यांत शुल्क कपात

राजेश मडावी
चंद्रपूर : कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेशच्या तुलनेत वीज निमिर्तीच्या क्षेत्रात मागील तीन वर्षांपासून महाराष्ट्राने आघाडी घेतली. मात्र, या चारही राज्यांनी औद्योगिक वीज वापर शुल्कात कमालीची कपात करूनही महाराष्ट्राने सर्वाधिक वीज प्रशुल्क वसुल करण्याचे धोरण सुरूच ठेवले. परिणामी, विशेषत: विदर्भातील लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
विदर्भ हा देशाचा प्रमुख वीज उत्पादक भूभाग आहे. महाराष् ट्रातील १० हजार १०० मेगावॅट स्थापित वीज क्षमतेपैकी विदर्भातील ५ हजार ६०० मेगावॅट (५५ टक्के ) योगदान आहे. मात्र, राज्यातील एकूण वीजवापर हे विदर्भातील २ हजार मेगावॅट म्हणजे १२.४ टक्केच्या तुलनेत तब्बल १६ हजार १४३ मेगावॅट आहे. वीज उत्पादनात अग्रेसर असूनही विदर्भातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये उद्योग व घरगुती वीजेचा वापर राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. परंतु, जुनेच औद्योगिक शुल्क धोरण कायम ठेवल्याने लघु व मध्यम उद्योगांवर मोठा आर्थिक भार निर्माण झाला. या धोरणांत बदल झाला नाही, विदर्भातील लघु व मध्यम उद्योगांना टाळे लावण्याची वेळ येईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. विदर्भाची दरडोई वीज विक्रीतही महाराष्ट्राच्या सरासरी तुलनेत सतत घट होत असताना शुल्क धोरणाचा पूनर्विचार हा होऊ नये, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. कोळसा खाणींवर नजर ठेवून खासगी कंपन्यांनी बँकांकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज काढून विदर्भात औष्णिक केंद्र सुरू केले. मात्र, विजेची मागणी घटल्याने या कंपन्यांनी स्वत: उभारलेल्या औष्णिक केंद्रांना आता सरकारने ताब्यात घ्यावे, हा तगादा करीत आहेत. तर दुसरीकडे अतिरिक्त औद्योगिक शुल्काचा बोजा वाढल्याने लघु व मध्यम उद्योग शेवटच्या घटका मोजत असल्याचे वास्तव पुढे येत आहे.

राज्यनिहाय औद्योगिक वीज शुल्क आकारणी
राज्य                    उच्च दाब                   कमी दाब (रुपये दर ताशी किलो वॅटमध्ये)
महाराष्ट्र                   ७.३८                          ८.५०
कर्नाटक                  ६.००                           ५.२५
गुजरात                   ५.३०                          ५.५०
आंध्र प्रदेश               ५.५०                         ५.७०
मध्य प्रदेश               ६.००                          ८.८५