अहो, कुणी कर्ज देता का कर्ज?

नोकरीसाठी वणवण भटकणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे,...

बेरोजगारांचा टाहो : बँकांकडून केली जाते थट्टा
गुंजेवाही : नोकरीसाठी वणवण भटकणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी पंतप्रधान रोजगार योजनेसह अनेक योजना अंमलात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र या योजना बेरोजगार तरुणांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. या योजनेचा लाभ घेवू इच्छिणारे सिंदेवाही तालुक्यातील अनेक बेरोजगार बँकांच्या पायऱ्या झिजवून थकलेले आहेत. मात्र त्यांची वनवन भटकंती सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ‘अहो, कुणी कर्ज देता का कर्ज’ असा टाहो बेरोजरागार फोडत आहेत.
जास्तीत जास्त लघु उद्योजकांनी व सुशिक्षित बेरोजगारांनी शासनाच्या विविध योजनेखाली कर्ज घेवून स्वावलंबी व्हावे तसेच शासनाचे निर्देश असताना काही बँका अधिकाऱ्याच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कारागिर व सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्ज मिळण्यास जिवाचा आटापिटा करावा लागत आहे. तसेच बँकेचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत. शासनाने सुशिक्षित बेरोरजगारांसाठी अनेक योजना शासनाने अंमलात आणल्या. बेरोजगारांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी बँकेचे कर्ज घेवून स्वावलंबी व्हावे व सुशिक्षित बेरोजगारांना व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा योजनेचा मुळ उद्देश आहे.
परंतु या योजनेकरिता व कर्जाकरिता लागणारी कागदपत्रे आणि मंजुर करून घेण्याकरिता संबंधितांना द्यावी लागणारी पाच टक्के रक्कम आणि पायपीट यातच सुशिक्षितच बेरोजगार व कारागीर थकून जात आहेत. संबंधीत अधिकारी लाभार्थी निवडून मोठ्या लाभार्थ्यांना एक ते दोन लाख, मध्यम ५० ते ६० हजार, अधिक गरीब लाभार्थ्याला २० ते ३५ हजार रुपयापर्यंत कर्ज दिले जाते.
दुसरे कोणतेही साधन नसल्याने गरीब लाभार्थ्यांना एक लाख रुपयाची अपेक्षा असतानाही २० ते ३५ हजार रुपयापर्यंत कर्ज घेण्यासाठी तयार लाभार्थ्यांना जवळजवळ सहा ते सात महिन्यांपर्यंत चकरा माराव्या लागतात. अडवणुकीचे धोरण अवलंबविणाऱ्या बँकांकडून सबब पुढे करून सुशिक्षित बेरोजगारांना व कारागीरांना त्रास सहन करावा लागत आहे. हा प्रकार बंद करण्याची मागणी आहे. (वार्ताहर)