येथे हाक देऊन दिल्या जाते विविध योजनांचा लाभ

शासनाच्या वतीने राज्यातील गोर- गरीब जनतेकरिता वैयक्तिक विविध योजना राबविल्या जात आहे.

धर्मेश फुसाटे यांची अनोखी कार्यपद्धती : प्रशासकीय अधिकाऱ्यांत दिसला माणुसकीचा ओलावा
नितीन मुसळे सास्ती
शासनाच्या वतीने राज्यातील गोर- गरीब जनतेकरिता वैयक्तिक विविध योजना राबविल्या जात आहे. परंतु या योजनांची माहितीच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नसल्यामुळे योजनांची उद्दिष्ट्ये पूर्ण होत नाही. या योजना नागरिकांपर्यंत पोहचाव्यात, याकरिता राजुराचे तहसीलदार धर्मेश फुसाटे नेहमी धडपडतांना दिसतात. कधी गाव भेटी घेऊन, तर कधी तहसील कार्यालयात आलेल्या पात्र वयोवृद्धांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची अनोखी कार्यपद्धती अवलंबिल्याने योजनांचे खरे उद्दिष्ट पूर्ण होत असल्याचे चित्र आहे.
शासनाच्या विविध योजनातून विकास साधला जावा, नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे, निराधारांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु या योजनांची योग्य अंमलबजावणी प्रशासनाच्या माध्यमातून होत नसल्यामुळे शासनाच्या विविध योजना गावखेड्यात पोहचत नाही. परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये राजुराचे तहसीलदार धर्मेश फुसाटे यांच्यासारखे अधिकारी असतात. त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे त्यांच्यातील माणुसकीचा ओलावा दिसून आला तो महाराष्ट्र - तेलंगाना सीमेवरील २० घरांची वस्ती असलेल्या कोलामघोट्टा गावभेटी दरम्यान.
शासनाच्या राजस्व अभानाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या समाधान गाव भेट योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी तहसीलदार फुसाटे हे महाराष्ट्र - तेलंगाना सीमेवरील आदिवासी, डोंगराळ भागातील कोष्टाळा ग्रामपंचायती अंतर्गत २० घरांची वस्ती व १०० लोकसंख्येच्या कोलामघोट्टा या गुड्यावर सकाळी ७ वाजता जाऊन येथील कोलामांच्या समस्या जाणून घेतल्या. मागील ३० वर्षांपासून या ठिकाणी वस्ती केलेल्या कोलामांना अजूनही वनहक्क पट्टे मिळालेले नाही. अतिक्रमण केलेल्या शेतीवर शेती करीत असल्यामुळे त्यांना पीक कर्जापासून वंचित रहावे लागते. यातील काही कुटुंब घरकूल योजनेपासून वंचित आहेत. तेथे ठक्कर बाप्पाग्राम योजनेतून कोणतेही विकास कामे केलेली नाही. गॅस कनेक्शन मिळालेले नाही. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची समस्या, आरोग्याचा प्रश्न अशा विविध समस्या कोलामांनी मांडल्यानंतर या सर्व समस्यांचे निराकरण करणे सहज शक्य आहे. ते आपण त्वरित करु, असे तहसीलदारांनी सांगून येथील वयोवृद्ध महिलांना श्रावणबाळ योजना, निराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तहसील कार्यालयात येण्यास सांगितले. इतर समस्याबाबत त्या-त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन समस्या निकाली काढण्याचा पाठपुरावा सुरु केला.
मागील दोन वर्षापासून राजुरा तालुक्यातून आलेल्या नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करुन त्यांच्याच भाषा शैलीत समाधान करुन देणे, कार्यालयात आलेल्या माणसाच्या चेहऱ्यावर समाधान व आनंद देण्याचा प्रयत्न करणे, त्याकरिता त्यांच्यापर्यंत जाऊन कशासाठी आलात, काय पाहिजे, अशी विचारणा करणे व जर तो व्यक्ती एखाद्या योजनेसाठी पात्र आहे असे वाटत असेल तर ती योजना त्याला मिळवून देणे अशी त्यांची कार्यपद्धती आहे.

असाच अधिकारी हवा!
गावातील समस्या निकाली काढण्याकरिता प्रशासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. परंतु राजुरा तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील पद्धत निराळीच ठरत आहे. येथे कार्यरत तहसीलदार स्वत: गावातील समस्या जाणून त्या निकाली काढण्याच्या दृष्टीने आम्हाला वेळोवेळी बोलावून समस्यांचे ुनिराकरण करीत आहे. त्यांच्या सोबतच त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचेही तेवढेच सहकार्य लाभत आहे. त्यामुळे आता शासनाच्या विविध योजना लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यास समर्थ ठरत आहेत. अनेक कोलामांचे जातीचे दाखले न निघाल्यामुळे त्यांना योजनांचा लाभ मिळत नव्हता परंतु तहसीलदारांनी त्यांना जातीचे दाखल मिळवून दिल्याचे त्यांना लाभ मिळत आहे.
- संजय पोरशेट्टी, सरपंच, कोष्टाळा