जलस्तर वाढीसाठी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’

धरणातील गाळ काढून मागेल त्याला तो गाळ शेतात पसरविण्यासाठी देण्याकरिता ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ ही महत्वाची योजना राबविण्यात राज्य शासनाने सुरूवात केली आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणार गाळ : खताच्या खर्चात ५० टक्के घट
राजकुमार चुनारकर । लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिमूर: धरणातील गाळ काढून मागेल त्याला तो गाळ शेतात पसरविण्यासाठी देण्याकरिता ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ ही महत्वाची योजना राबविण्यात राज्य शासनाने सुरूवात केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे ५० टक्यापर्यंत घट होणार आहे.
या योजनेमुळे घरणातील जलसाठा वाढून जनावरांना याचा लाभ होऊ शकतो तर गावातील जल स्तर वाढण्यासाठी गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना फ ायद्याची ठरणार आहे. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे आहेत. या धरणामध्ये आता काही प्रमाणात गाळ साचला आहे. हा गाळ उपसल्यास पाणी साठवण क्षमता वाढेल. शिवाय धरणातील हाच गाळ शेतात पसरविल्यास कृषी उत्पन्न वाढीसाठीही त्याचा लाभ होवू शकेल. या दृष्टीने ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने एक शासन निर्णय काढून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
राज्यातील धरणातून गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी स्वतंत्र धोरण व योजना तयार करण्याकरिता प्रधान सचिव स्तरावरील समितीने अभ्यास करून शासनास अहवाल दिला आहे.
या अहवालानुसार २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या राज्यातील ८२ हजार १५६ धरणापैकी ३१ हजार ४५९ धरणांची जल साठवण क्षमता ४२.५४ द.ल.घ.मी. इतकी असून सिंचन क्षमता ८.६८ लक्ष हेक्टर आहे. सद्यस्थितीत या धरणामध्ये सुमारे ५.१८ द.ल.घ.मी. गाळ आहे. हा साचलेला गाळ उपसा करत शेतात पसविण्यासंदर्भातील समितीच्या शिफ ारशीला शासनाने तत्वता मान्य करत राज्यात गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना चार वर्षे टप्याटप्यात राबविण्यात येणार आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने गाळ काढूृन नेणे. आवश्यक गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली साधनसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडुन तसेच सीएसआरच्या माध्यमातुन उपलब्ध होणार आहे. जिओ टॅनिग योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वतंत्रपणे मुल्यमापन करण्यात येवून २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व पाच वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्रम देवून केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. मात्र वाळू उत्खननास पुर्णता बंदी करण्यात आली आहे.
गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावनी चिमूर तालुक्यात करण्यात आली आहे. नुकताच जांभूळघाट येथील तलावाचा गाळ उपसा सुरू केला आहे. तालुक्यात २५ तलवाचा गाळ उपसा करण्याचे नियोजन टप्याटप्यात केले आहे. मात्र यामध्ये लोकसहभाग व सामाजिक संस्थेचा सहभाग महत्वाचा आहे.

सनियंत्रण समिती स्थापन
‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली. त्याचसोबत मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर जिल्हाधीकारी यांच्या अधयक्षतेखाली जिल्हास्तरीय व उपविभागीय अधीकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय सनियत्रंण समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे. योजनेमुळे दुप्पट फ ायदा होणार असून या योजनेमुळे गावातील जलस्तर वाढविणास व नापिक जमीन सुपीक होण्यास मदत होवून शेतकऱ्याच्या पीक उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.