शासनाच्या आदेशाने खाजगी शाळांत धास्ती

राज्यातील सर्व अनुदानित व अनुदान पात्र शाळांमधील शिक्षकांची भरती आता केंद्रीय पद्धतीने अभियोग्यता चाचणीद्वारे घेण्याचा निर्णय नुकताच शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

शाळा व्यवस्थापक नाराज : उमेदवारांत मात्र आनंद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बाळापूर (तळोधी) : राज्यातील सर्व अनुदानित व अनुदान पात्र शाळांमधील शिक्षकांची भरती आता केंद्रीय पद्धतीने अभियोग्यता चाचणीद्वारे घेण्याचा निर्णय नुकताच शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील खाजगी शाळा व्यवस्थापक मंडळीचे धाबे दणाणले आहेत. तर अनुदानित व अनुदान पात्र शाळातील कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यासंदर्भात नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार नागो गाणार यांची भेट घेतली असता, त्यांनी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियुक्तीमधील भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी कर्मचारी नियुक्तीचे आदेश खासगी व्यवस्थापकांकडून काढून घेवून ते स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावे, या मागणीकरीता २०१० पासून सातत्याने प्रयत्नात असल्याची माहिती दिली. याकरिता शिक्षक आमदार म्हणून निवेदन देणे, तारांकीत व अतारांकीत प्रश्न लावणे, लक्षवेधी शिवाय शासकीय व अशासकीय अशा सर्व आयुधाचा वापर करण्यात आले व शेवटी शासनाने हा निर्णय जाहीर केला.
राज्य शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील सर्व अनुदानित व अनुदान पात्र शाळांत आॅनलाईन शिक्षक भरतीची केंद्रीय परीक्षा घेवून गुणवत्तेच्या आधारे निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांत अधिक गुणवत्तापूर्वक शिक्षक उपलब्ध होऊ शकतील.तसेच शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार संपुष्टात आणणारा हा निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागो गाणार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षक पदाकरिता शैक्षणिक पात्रता असलेला उमेदवार आॅनलाईन केंद्रीय पद्धतीने अभियोग्यता चाचणीद्वारे होणारी परीक्षा पाचवेळा देवू शकेल व जो उमेदवार पाच प्रयत्नात ही परीक्षा पास होईल, तोच शिक्षक पदाकरीता पात्र ठरेल. याच प्रयत्नात पास न होणारा उमेदवार पुन्हा या परीक्षेला बसू शकणार नाही. या शिक्षक पात्रता परीक्षेकरिता आवश्यक अभ्यासक्रम शासनाकडून तयार होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शासनाकडून जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा काही प्रमाणात गदा येणार आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील बराचसा भ्रष्टाचार कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे खाजगी शिक्षण क्षेत्रातील व्यवस्थापक मंडळी कोर्टात जावून स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न करतील, अशी भितीही शिक्षक संघटनाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक नियुक्तीचे अधिकार काढून घेण्यात यावे अशी सातत्याने मागणी आ. नागो गाणार यांनी केली होती. त्यांच्या काळात कर्मचाऱ्यांना आॅनलाईन वेतन मिळावे व शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी नियुक्तीचे आदेश शाळा व्यवस्थापक मंडळाकडून काढण्यात यावे या दोन महत्वपूर्ण मागणीला महाराष्ट्र शासनाने पाठिंबा देवून निर्णय घेतल्याचे त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून अनेकांत आनंद पसरले आहे.