घुग्घुसच्या सरपंच-सदस्यांचा वाद पुन्हा चव्हाट्यावर

येथील ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत मागील महिन्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, स्वच्छतेवरील खर्च वगळता इतर खर्च नामंजूर करण्यात आला.

ग्रामविकास अधिकारीच नाही : इतर खर्चाला नामंजुरी
घुग्घुस : येथील ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत मागील महिन्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, स्वच्छतेवरील खर्च वगळता इतर खर्च नामंजूर करण्यात आला. सलग दुसऱ्या महिन्यात घडलेल्या या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीत घडत असलेले प्रकरण गावात चर्चेचा विषय ठरले आहे.
घुग्घुस ही जिल्ह्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असून येथील सदस्य संख्या १७ सदस्य आहे. ९ महिन्यांपूर्वी काँग्रेसला बहुमत मिळाल्याने या पक्षाला येथे सत्ता स्थापन करता आली. सरपंच पद अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षण आहे. मात्र सरपंच पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून या ना त्या विषयावरुन ग्रामपंचायत चर्चेत आहे. सत्तारुढ सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यात आपशी मतभेदामुळे विकास कामाचे नियोजन होत नाही. परिणामी नागरिकांना मूलभूत सोई मिळत नाही.
ग्रामपंचायतीला लाखो रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र विकास कामाचे नियोजन होत नसल्याने गावाचा विकास रखडला आहे. सरपंच म्हणतात, सदस्य काम करु देत नाही सहकार्य देत नाही. तर सत्तारुढ सदस्य म्हणतात आम्हाला विश्वासात घेऊन काम करीत नाही. विविध विकास कामांचे एन. बी. तयार असताना सरपंच सह्या करीत नाही. काम केल्यास ठेकेदारांना धनादेश देत नाही. त्यामुळे अनेक कामे अर्धवट पडलेले आहेत, असा आरोप सत्ताधारी सदस्याकडून होत आहे.
काम केल्यास धनादेशावर स्वाक्षरी केली जात नसल्याने ठेकेदाराकडून धनादेशासाठी वारंवार त्रास होत आहे, असे सांगण्यात येते. मात्र ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या गैरहजेरीमुळे वेळेवर नागरिकांची कामे होत नाहीत. कामाचे नियोजन करता येत नाही, असे सरपंच सांगत आहेत.
मार्च महिन्यात केलेल्या खर्चाचा तपशील सदस्यांनी विचारला. मात्र समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने कर्मचाऱ्याचे वेतन वगळता सर्व खर्च नामंजूर करुन सत्ताधारी उपसरपंच व सदस्यांनी सभा सोडून निघून गेले. विरोधकांनीसुद्धा आक्षेप घेतला व सत्तारुढ सदस्यांबरोबर त्यांनी खर्चाला ना मंजूर केला. या प्रकरणी चर्चेच्या माध्यमातून विषय संपविण्याच्या प्रयत्न सरपंचाकडून झाला. मात्र मासिक सभेपासून ग्रामविकास अधिकारी सत्ता एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ गैरहजर राहल्यामुळे यश मिळाले नाही.
एप्रिल महिन्याची मासिक सभा ग्रामविकास अधिकारी नसल्याने व त्याच्या जागी दुसऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती करावी, असा आग्रह सरपंचाने संवर्ग विकास अधिकाऱ्याकडे केला. मात्र मागणीची दखल संवर्ग विकास अधिकाऱ्यानी न घेतल्याने सरपंचावर सभा रद्द करण्याची वेळ आली.
एप्रिलमध्ये स्थगित केलेली मासिक सभा सोमवारी घेण्यात आली. मात्र उपस्थित सत्ताधारी व विरोधकाचे समाधान झाले नाही आणि मागील सभेप्रमाणे परत कर्मचाऱ्याचे वेतन व स्वच्छतेवरील खर्चाला मंजुरी देत उर्वरित खर्च नामंजूर करण्यात आला.
सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी आणि सत्तारुढ सदस्यांकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्याआरोपामध्ये गावाचे नुकसान होत आहे. याचा विसर सत्ताधारी व विरोधी सदस्याना पडला आहे. (वार्ताहर)