अन्यायग्रस्त कामगारांना सेवेत रूजू करून घेणार

साई वर्धा पॉवर कंपनीने कामावरुन कमी केलेल्या दीडशे कामगारांना सामावून घेण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देकंपनीचे आश्वासन : बेमुदत उपोषणाची घेतली दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरोरा : साई वर्धा पॉवर कंपनीने कामावरुन कमी केलेल्या दीडशे कामगारांना सामावून घेण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला आहे. मागील काही दिवसांपासून अन्यायग्रस्त कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत होता. दरम्यान, आमदार बाळू धानोरकर यांनी बुधवारी उपविभागीय अधिकाºयांच्या उपस्थितीत कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगार प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक बोलाविली. यावेळी कामगारांना कामावर घेण्याचे कंपनीने मान्य केले.
साई वर्धा पॉवर कंपनीने कोणतेही कारण नसताना कामगारांना कामावरुन कमी केले होते. या कंपनीसाठी कामगारांची जमीन घेण्यात आली होती. कामगारांना पूर्ववत सूचना न देता कामावरुन कमी केल्याने कुटुंब कसे चालवावे, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. कामगारांनी तक्रार करूनही दखल घेण्यात आली नाही. सुमारे १५० कामगारांना कुठलीही पूर्व सूचना न देता कामावरून कमी केल्याने तीव्र नाराजी पसरली होती. दरम्यान, याविरुद्ध कंपनीच्या दडपशाहीविरुद्ध मंगळवारपासून कंपनी परिसरातच बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. यावेळी आ. धानोरकर यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शिवाय, न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परिणामी, कामगारांनी उपोषण सोडले. कामगारांच्या मागण्या न्याय असल्यामुळे उपविभागीय अधिकारी यांचे दालनात बुधवारी बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार धानोरकर यांनी कामगारांची बाजू मांडली. अखेर कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांना कामावर रुजू करण्याचे आश्वासन दिल्याने दिलासा मिळाला आहे.
प्रकल्पग्रस्त कामगारांना तीन दिवसांत काही कामावर रूजू करून घेणे तसेच अन्य कामगारांना २५ नोव्हेंबरपर्यंत सामावून घेण्याचे कंपनी व्यवस्थापनाने मान्य केले.
या बैठकीत उपविभागीय अधिकारी प्रमोद भुसारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रताप पवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वैशाली ढाले, तहसीलदार सचिन गोमावी, कंपनीचे व्यवस्थापक कुलकर्णी, कामगार प्रतिनिधी अमोल डुकरे, बाळकृष्ण जुवार, नितीन नागरकर, आकाश नमर्थ प्रशांत भोयर सुशील पिंपळकर राजू कुकडे आणि बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कामगार उपस्थित होते.

तर पुन्हा आंदोलन करू...
साई वर्धा पॉवर कंपनीसाठी शेतकºयांनी जमिनी दिल्या. त्यामुळे काही शेतकरी कुटुंबातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात आली होती. नोकºयांचे प्रमाण कमी असले काही कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळाला होता. परंतु, कोणतेही कारण नसताना कामगारांना कामावरुन कमी करण्यात आले. परिणामी, मागील तीन महिन्यांपासून बेकारीची कुºहाड कोसळली होती. दरम्यान, अन्यायग्रस्त कामगारांनी हक्कासाठी संघटित होऊन कंपनी विरोधात आंदोलन सुरू केले. शेवटचा पर्याय म्हणून मंगळवारपासून अन्नत्याग आंदोलनाचा पर्याय स्वीकारला होता. कंपनीने दुर्लक्ष केल्याने आमदार बाळू धानोरकर यांनी उपोषण स्थळाला भेट देऊन न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. गुुरुवारी घेण्यात आलेल्या संयुक्त बैठकीत कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मात्र, आश्वासन पाळले नाही तर, पुन्हा आंदोलन करू, असा इशारा कामगारांनी दिला आहे.