जिल्हा परिषद शाळांचे भवितव्य अंधारात

जि. प. शाळांतील १० पेक्षा कमी पटसंख्येविषयी सकारात्मक तोडगा काढण्याऐवजी शाळा समित्यांकडून ठराव मागवून केवळ वेळ मारून नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

ठळक मुद्देपालकांमध्ये नाराजी : शाळा बंदचा निर्णय अन्यायकारक

ऑनलाईन लोकमत
चिखलपरसोडी: जि. प. शाळांतील १० पेक्षा कमी पटसंख्येविषयी सकारात्मक तोडगा काढण्याऐवजी शाळा समित्यांकडून ठराव मागवून केवळ वेळ मारून नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे संविधानातील मूलभूत हक्कांवर गदा आली आहे असून नागभीड तालुक्यातील सुमारे ३० शाळांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा अधिकार असून यापासून कुणीही वंचित राहु नये, यासाठी सर्व शिक्षण अभियान अंतर्गत विविध योजना सुरू केल्या. दरम्यान, ज्या जि.प. शाळेची १० टक्क्यापेक्षा कमी आहे. अशा सर्व शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेत सामावून घेण्याचे धोरण जाहीर केले. परंतु, त्यामध्ये अनेक विसंगती आहेत. तालुक्यातील ३३ जि.प. शाळांचे नाव संभाव्य बंदच्या यादीमध्ये समाविष्ठ करण्यात आले आहे.
२०१४ ते २०१८ सत्रादरम्यान ज्या शाळेची पटसंख्या १० टक्के पेक्षा कमी झाली आहे. अशा शाळा बंद होणार असून त्यासाठी शासनाने शाळा व्यवस्थापन कमिटीकडून ठराव मागविला आहे. त्यामध्ये सारंगड, जीवनापूर (ढोला) रानपरसोडी, खडकी, कोदेपार, कोटगाव, उर्द शाळा नागभीड, बाळापूर खुर्द, चारगाव माना नवा नगर, बोथली, भिकेश्वर, उषाळमेंढा, मोहाळी (मो.) ढोरपा, सोनुली बु. तुकूम (ती), कसर्ला, आलेवाही, चारगाव चक, कोसंबी, धामणगाव चक, बाम्हणी, कच्चेपार, तेलीमेंढा, वासाळामेंढा, चिखलगाव, म्हसली गंगासागर हेटी आदी शाळांचा समावेश आहे. या शाळेत पटसंख्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गोंविदपूर-मांगरुड, डोंगरगाव व पळसगाव या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा अधिक असतानाही चुकीचे निकष लावण्याले, असा आरोप जागरूक पालक करीत आहेत. या शाळा दुसºया गावातील शाळांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, २ ते ४ पेक्षा अधिक किमी वरच्या गावातील शाळेत पाल्यांना पाठविण्यास पालकांचा प्रचंड विरोध आहे. गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण घेताना असंख्य संकटांचा सामना करावा लागत आहे. यावर पर्याय न काढता चुकीचे निकष लावण्यात आले.