‘सोलरपंप’ उजळणार भाग्य

पाणी आहे, परंतु जिथे विविध कारणांमुळे विजच पोहचली नाही, अशा दुर्गम भागातील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे भाग्य आता सोलरपंपाने उजळणार आहे.

जिल्ह्यातील १३५ शेतकऱ्यांना लाभ : पाच टक्के वाटा भरून मिळणार सौरपंप
चंद्रपूर : पाणी आहे, परंतु जिथे विविध कारणांमुळे विजच पोहचली नाही, अशा दुर्गम भागातील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे भाग्य आता सोलरपंपाने उजळणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील १३५ शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असुन, या योजनेसाठी सन २०१५-१६ मध्ये इच्छूक लाभार्थ्यांची महावितरणकडून निवड केली जाणार आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीच्या केवळ पाच टक्के रक्कम भरावी लागणार असून उर्वरित रकमेचा भाग केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन, महावितरण उचलणार आहे.
औष्णिक ऊर्जा निर्मिती करताना होणाऱ्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा व खनिज संपत्तीचा ऱ्हास होत आहे. त्यामुळे शासनाने अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य दिले आहे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्र व राज्य शासन आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील व दुर्गम भागातील पारंपरिक पद्धतीने कृषी जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सोलार कृषी पंप देण्यात येणार आहे.
त्यामध्ये तीन अश्वशक्ती एसी सौरपंपाची केंद्र शासनाने निश्चित केलेली आधारभूत किंमत तीन लाख २४ हजार रुपये लाभार्थी शेतकऱ्यांना पाच टक्के प्रमाणे भरावी लागणारी किंमत १६ हजार २०० रुपये, तीन अश्वशक्ती डीसी सौरपंपाची आधारभूत किंमत चार लाख पाच हजार रुपये लाभार्थी शेतकऱ्यांना पाच टक्के प्रमाणे २० हजार २५० रुपये, पाच अश्वशक्ती एसी सौरपंपाची आधारभूत किंमत ४ लाख ४० हजार रुपये लाभार्थी शेतकऱ्यांना पाच टक्के प्रमाणे २७ हजार रुपये, पाच अश्वशक्ती डीसी सौरपंपाची आधारभूत किंमत ६ लाख ७५ हजार रुपये लाभार्थी शेतकऱ्यांना पाच टक्के प्रमाणे ३३ लाख ७५० रुपये ७.५ अश्वशक्ती एसी सौरपंपाची आधारभूत किंमत ७ लाख २० हजार रुपये लाभार्थी शेतकऱ्यांना ५ टक्के प्र्रमाणे ३६ हजार रुपये भरायचे असून उर्वरित खर्चाचा भार केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन व महावितरण उचलणार आहे. महाराष्ट्रात ९ हजार ५४० शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळणार असून त्यामधील चंद्रपूरला १३५ सोलारपंप संच मिळणार असून सोलारपंपाची पाच वर्षांची तर सोलार पॅनलची १० वर्षांची वॉरंटी दिली जाणार आहे. तसेच पाच वर्षांच्या देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी सोलार पंप पुरविणाऱ्या एजन्सीची राहणार असून तशी हमी १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर नोटरी करून घेण्याची जबाबदारी महावितरणची राहणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीतर्फे लाभार्थ्यांची निवड होणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून सदस्य सचिव महावितरणचे अधीक्षक अभियंता तर सदस्य जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व इतर दोन असे पाच सदस्य असतील. ज्या शेतकऱ्यांना पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असून त्या (अल्पभूधारक) शेतीमध्ये विहीर किंवा विंधन विहीर आहे.
ज्यांच्याकडे वीज जोडणी नाही, वीज पोहोचणे कठीण व खर्चिक असून, वनविभागाची आडकाठी आहे. अशा इच्छूक लाभार्थ्यांनी महावितरणकडे अर्ज केल्यास समितीकडून संबंधित शेतकऱ्यांचा सर्व्हे करून पात्रता यादी तयार केली जाईल.
योजनेची अंमलबजावणी महावितरण कंपनी करणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
त्यामुळे इच्छुक शेतकऱ्यांनी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता (प्रशासन) के.एस. रामटेके यांच्याशी संपर्क साधावा किंवा तालुकास्तरीय उपविभागीय कार्यालयातील उपकार्यकारी अभियंता महावितरण उपविभाग तालुका कार्यालय तथा कक्ष अभियंत्याशी जिल्ह्यातील गरजू शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)