कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्रीय, राज्य कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक आणि कंत्राटी कर्मचाºयांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

ठळक मुद्देप्रलंबित समस्या : विविध शासकीय विभागातील शेकडो कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर: विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्रीय, राज्य कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक आणि कंत्राटी कर्मचाºयांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
अंशदायी पेंशन योजना रद्द करुन जुनी पेंशन योजना सुरू करावी. कंत्राटीकरण बंद करून सेवेत कायम करावे. प्रत्येक मानधनावरील कर्मचाºयाला किमान वेतन २६ हजार रूपये द्यावे, रिक्त पदे भरुन बेरोजगारी कमी करावी, सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करून न्याय द्यावी, वेतनातील त्रुटी दूर करावी. थकीत महागाई भत्त्याची रक्कम त्वरीत द्यावी, महिलांसाठी दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा मंजूर करावी, शेतकºयांसाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करावी, आदी मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी, कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ सभा झाली. यावेळी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दीपक जेऊरकर यांनी प्रलंबित मागण्यांविषयी उपस्थित कर्मचाºयांना मार्गदर्शन केले. राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस रमेश पिंपळशेंडे यांनी कर्मचारी धोरणांची चिकित्सा करून अन्यायाची माहिती दिली.
या आंदोलनात राजू धांडे, चंद्रकांत कोटपल्लीवार, जिल्हा परिषद महासंघाचे सिंगलदिप कुमरे, शालीक माऊलीकर, नंदकिशोर गोलर, संतोष अतकारे, आम्रपाली सोरते, सिमा पाल, गणपत मडावी, एस. आर. माणुसमारे, विकास जयपूरकर, महसूल कर्मचारी संघटना, कोषागार कर्मचारी संघटना, वनविभाग कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर्मचारी, पाटबंधारे विभाग कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक आरोग्य विभाग कर्मचारी संघटना, महाराष्टÑ वित्त व लेखा सेवा गट ब राजपत्रित संघटना, स्थानिक निधी लेखा परिक्षण, विक्रीकर विभाग कर्मचारी संघटना, आदिवासी कर्मचारी संघटना, कृषी विभाग कर्मचारी संघटना, समाज कल्याण कर्मचारी आणि तंत्रशिक्षण संघटनेचे शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले होते.