जंगलालगतच्या 471 गावांमध्ये संपणार वन विभागाची लुडबूड !

पिढ्यानपिढ्या जंगलात वास्तव्याला असूनही त्यांच्या हक्कांची कोणत्याही प्रकारची नोंद नाही आणि अधिकारांनाही मान्यता नाही, अशा समूहातील वननिवासी अनुसूचित जमाती व पारंपारिक वननिवासींकरीता वनहक्क कायदा तयार करण्यात आला. कायदा तयार करताना ऐतिहासिक घोडचूक दुरूस्ती केल्या जात असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालय व तत्कालिन केंद्र सरकारने नमुद केले होते.

राजेश मडावी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम-२००६ अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने ४७१ गावांतील सामूहिक वनहक्क दावे नुकतेच मान्य केले. या गावांना आता जल, जंगल व जमिनीचा अधिकार मिळाला आहे. ४ हजार १९५ वैयक्तिक दाव्यांनाही मंजुरी देण्यात आली असून जमीन मोजणीनंतर लवकरच सात-बारा प्रदान करण्यात येणार आहे.
पिढ्यानपिढ्या जंगलात वास्तव्याला असूनही त्यांच्या हक्कांची कोणत्याही प्रकारची नोंद नाही आणि अधिकारांनाही मान्यता नाही, अशा समूहातील वननिवासी अनुसूचित जमाती व पारंपारिक वननिवासींकरीता वनहक्क कायदा तयार करण्यात आला. कायदा तयार करताना ऐतिहासिक घोडचूक दुरूस्ती केल्या जात असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालय व तत्कालिन केंद्र सरकारने नमुद केले होते. जिल्ह्यात कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे सुरूवातीपासून लक्ष दिल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मोठी नाही. यापूर्वी जिल्हास्तरीय समितीने वनहक्क दावा नामंजूर केल्यास विभागीय समितीकडे अपीलाची संधी नव्हती. राज्यपालांच्या अधिसूचनेमुळे अपील करण्याचा अधिकार मिळाला.   वन हक्काच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

२५८ वनहक्क दाव्यांची जमीन मोजणी
- नियम व अटींचे पालन करून प्रशासनाने ४७१ सामूहिक आणि ४ हजार १९५ वैयक्तिक दावे मंजूर केले. ३ हजार ९३७ दाव्यांतील जमीन मोजणी करून सातबारा वाटप केले तर २५८ दाव्यांच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

जिवती तालुक्यात सर्वाधिक १,३१४ वैयक्तिक दावे
जिवती तालुक्यात सर्वाधिक १,३१४ वैयक्तिक दावे तर नागभीड ४३७, कोरपना ३३९, चिमूर ३१४, गोंडपिपरी १९३, पोंभुर्णा १६५, भद्रावती १३२, ब्रह्मपुरी २०७ व सिंदेवाही तालुक्यातही १९४ दावे मंजूर झाले आहेत.

१५ ऑगस्टला देणार वनहक्क क्षेत्रातील जमिनीचा सात-बारा 
निस्तार हक्क, गौण वनौपज, सामूहिक वन सरंक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन, जैवविविधता, बौद्धीक संपत्ती व पारंपरिक ज्ञान संवर्धनाचा अधिकार गावांना मिळाला आहे. गावांच्या वाट्यातील जंगल व जमिनीत वन विभाग व अन्य विभागांना यापुढे हस्तक्षेप करता येणार नाही. रविवारी १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी प्रातिनिधिक स्वरूपात २७ नागरिकांना पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार जमिनीचा सात-बारा प्रदान करणार आहेत.