मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाची सक्ती करा!

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय व निमशासकीय ग्रामीण भागातील शासकीय कार्यालये तसेच शाळा येथील ग्रामसेवक,

विकासही अडला : नागरिकांची कामे खोळंबली गुंजेवाही : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय व निमशासकीय ग्रामीण भागातील शासकीय कार्यालये तसेच शाळा येथील ग्रामसेवक, पटवारी, शिक्षक, सिंचन विभागाचे क्लर्क यांना मुख्यालयी राहण्याचे सक्त आदेश असतानाही त्या आदेशाला न जुमानता मुख्यालयी राहत नसल्याने जनतेची अनेक कामे खोळंबली आहेत. मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्याची पाठराखन करणाऱ्या प्रशासनातील अधिकारी व लोकप्रतिनिधीवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जनतेकडून केली जात आहे. गावाच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून किंवा आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून ग्रामीण जनतेला माहिती नसते. गावातील मुख्य दुवा ग्रामविकास अधिकारी व तलाठी, शिक्षक आहेत. त्यामुळे सदर कर्मचारी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. शासकीय कर्मचारी जर ग्रामीण भागात मुख्यालयी असला तरी गावाचा विकास झपाट्याने होतो. ज्यावेळी शासकीय सेवेमध्ये रूजू होत असताना मुख्यालयी राहण्याची अट असते. त्यासाठी त्यांना विविध सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातात. तसेच मुख्यालयी राहण्याचा भत्तासुद्धा दिला जातो. परंतु त्या आदेशाला न जुमानता गरजेनुसार वागणे व मुख्यालयी राहण्याचे कर्तव्य समजून न घेता आपल्या मनमर्जीप्रमाणे वागत आहेत. प्रशासनाने कर्मचाऱ्याकरिता १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता व एक स्तर पदोन्नती लागु केली आहे. याचा लाभ घेणारे ८० टक्के कर्मचारी आपल्या सोयीनुसार तालुक्याच्या ठिकाणावरून ये-जा करतात. कधी वेळेवर तर कधी वेळेनंतर. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला आपल्या विविध कामाकरिता मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामविकास अधिकारी, पटवारी (तलाठी), डॉक्टर, शिक्षक, सुपरवाझर, केंद्र प्रमुख हे मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अध्यापनाच्या काळात शिक्षकांच्या सोबत असतात. ग्रामीण क्षेत्रात शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी स्पर्धा आहे. विद्यार्थ्यांकरीता शाळेत विविध उपक्रम राबविले जातात. मुख्यालयी शिक्षक राहत नसल्याने विद्यार्थ्यांवर वचक बसत नाही. पालकांचा शिक्षणाकडे कल कमी असतो. ग्रामीण भागाकडे पंचायत राज समितीचा दौराही येताना दिसत नाही. केवळ कागदावर अहवाल सादर केले जातात. याला प्रशासनच जबाबदार तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र जनतेनी निवडुन दिलेले प्रतिनिधीही कर्मचाऱ्यावर वचक ठेवीत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्याची मनमानी दिसून येत आहे. कर्मचारी स्वत:च्या कुटुबांच्या विकासाकरिता शहरी भागामध्ये ठाण मांडून बसतात. तालुक्याच्या ठिकाणात राहुन मोटारसायकलने ये-जा करीत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटत आहे. ग्रामविकास अधिकारी व तलाठी व इतर कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने शासनाच्या योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे गावाच्या विकासाची गती दिवसेंदिवस कमी होत आहे. वेळोवेळी विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या कागदपत्रासाठी हेलपाटे खावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करणे गरजेचे आहे.(वार्ताहर)