कामगारांवर ओढवले आर्थिक संकट

कोरपना तालुक्यात आजमितीला चार सिमेंट कंपन्या आहेत. या कंपन्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या.

रत्नाकर चटप नांदाफाटा
कोरपना तालुक्यात आजमितीला चार सिमेंट कंपन्या आहेत. या कंपन्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या. यामागे नोकरीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. त्याप्रमाणे या सिमेंट कंपन्यांनी नोकऱ्याही दिल्या. यातील तीन सिमेंट कंपन्यांचे उत्पादन सुरळीत सुरू आहे. परंतु मुर्ली अ‍ॅग्रो सिमेंट कंपनीचे उत्पादन ठप्प झाल्याने कामगारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
यातील बहुतांशी कामगार परप्रांतीय आणि बाहेरचे असले तरी ज्यांच्या जमिनी गेल्या अशाही कामगारांची संख्या अधिक आहे. कंपनीत काम व वेतन मिळत नसल्याने आता आम्ही नक्षलवादी बनायचे काय, असा सवाल कामगार लोकप्रतिनिधींना विचारत आहे. नोकरी मिळेल, या आशेत लाखो रुपये किमतीच्या पिकावू शेतजमिनी कंपन्यांच्या घशात गेल्या आणि आता काम व दामही नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या शेतजमिनीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्हायचा, ती जमीन मालकीची राहिलेली नाही. त्यामुळे बेरोजगार झालेल्या शेतकरी मुलांनी करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंपन्यांना देताना नोकरी, शेतीचा मोबदला, मुलभूत सुविधा आदींचा अंतर्भाव करून आश्वासने दिली गेली. परंतु आता कंपनी प्रशासन ढुंकूनही पाहायला तयार नसल्याचे चित्र मुर्ली अ‍ॅग्रो सिमेंट कंपनीत दिसून येत आहे. कंपनीत स्थायी नोकरी मिळाल्याने अनेकांनी विवाह उरकून टाकले. म्हाताऱ्या माय-बापांनाही शेती गेली. पण नोकरी मिळायचा दिलासा वाटला. परंतु काम मिळत नसल्याने कामगारांच्या घरी चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. हाती पैसाच नसल्याने यातील काही कामगारांनी नातलगांच्या लग्न समारंभाला जाण्याचेही टाळले असल्याचे समजते. शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना लोकप्रतिनिधी उद्योजकांना साथ देतात. मात्र त्याच शेतकऱ्यांच्या मुलांवर बेरोजगारीचे सावट आ वासून उभे असताना ‘ब्र’शब्दही काढत नाही. वास्तविक मुर्ली अ‍ॅग्रो कंपनीने कामगारांच्या हितासाठी काही उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. मात्र कामगारांच्या आयुष्यात निवासी घरे, पाणी, शाळा, आरोग्य व दत्तक गावांमध्येही मुलभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे. कंपनीचे याकडे लक्ष नाही. परंतु याकडेही कंपनी प्रशासन लक्ष देत नसल्याची ओरड कामगार करीत आहे. यापूर्वी शेती असल्याने किमान खायचे धान्य घरी भरून राहायचे तर नगदी पिके विकून पैसा मिळत होता. मात्र आता वेतनच मिळत नसल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहे. गावातील दुकानदार, व्यापाऱ्यांनाही याबाबत माहिती असल्याने तोही माल देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.