तंटामुक्त पुरस्कार रकमेच्या खर्चाला फुटले पाय

तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून आघाडी शासनाने २००७ पासून सुरू केलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त ...

काही ठिकाणी रक्कम अखर्चित : पुरस्काराचा निधी वळवला जातो भलतीकडे
राजकुमार चुनारकर खडसंगी
तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून आघाडी शासनाने २००७ पासून सुरू केलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेअंतर्गत तंटामुक्त गावांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्कार रकमेच्या विनियोगाला (खर्चाला) गैरप्रकाराची वाळवी लागली आहे. या रकमेला पाय फुटल्यासारखे खर्च करणे सुरू असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. पुरस्कार रकमेच्या खर्चाला ग्रामपंचायतीने शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनाचे पालन न करताच मनमानी खर्च केला असल्याची आणि काही ग्रामपंचायतीची पुरस्काराची रक्कम सामान्य फंडात अद्याप अखर्र्चित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेअंतर्गत तंटामुक्त गावांना लोकसंख्येच्या आधारावर लाखो रुपयांचे पुरस्कार दिले जातात. मात्र या योजनेची अवस्थाच आता जणू ‘आंधळा दळतो अन् कुत्रा पिठ खातो’ अशी झाल्याचे दिसून येत आहे. गाव तंटामुक्त करण्यासाठी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष नियंत्रक व समिती सदस्यांनी योजनेची प्रसिद्धी, प्रचार व गावातील प्राप्त तंटे मिटवण्यापासून ते प्रतिबंधक योजना, विविध उपक्रम राबवून दप्तर लिहून जवळून खर्च करून आपले गाव मुल्यमापनात यशस्वी करीत पुरस्कार प्राप्त केले. संबंधित ग्रामपंचायती मात्र त्यावर कवडीही खर्च करीत नाहीत, ही बाब आश्चर्यकारक आहे.
ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेतून तंटामुक्त गाव समिती स्थापन करून मोहिमेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला जातो. १ मे रोजी गाव तंटामुक्त झाल्याचा अहवाल तेवढा पोलीस ठाण्याला पाठवून ग्रामपंचायतीतर्फे सोपस्कर तेवढे पार पाडले जाते. यात काही सन्माननीय गावांचा अपवाद वगळता इतर गावात फक्त सोपस्कार उरकले जातात, हे खरे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी व गाव तंटामुक्त करण्याची सर्वस्वी जवाबदारी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष व नियंत्रकासह सदस्य पार पाडतात. मात्र मिळणाऱ्या तंटामुक्त गाव पुरस्काराची रक्कम तंटामुक्त समितीला न मिळता ग्रामपंचायतीला धनादेशाद्वारे देण्यात येते. त्यामुळे पुरस्काराच्या रकमेचे ग्रामपंचायतीचे चांगभलेच होते तर पुरस्काराचा आनंद तंमुस समितीला औट घटकेचा ठरतो. कारण पुरस्काराच्या रकमेचा धनादेश ग्रामपंचायतीच्या सामान्य फंडात जमा होऊन ती रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार सरपंच, सचिवांना देण्यात आले आहेत. तेथूनच तमुंस पुरस्काराच्या रकमेला वाळवी लागल असल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
पुरस्कार रकमेचा विनीयोग करण्यासाठी शासनाने परिशिष्ट ७ (सात) अन्वये मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. त्यात पुरस्काराची रक्कम विविध उपक्रमावर खर्च करण्याचे निर्णय पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेला दिले आहेत. पुरस्काराच्या रकमेचा विनियोग शासन मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे होणे अपेक्षित आहे. मार्गदर्शक सूचनांचे परिशिष्ट ७ चे पत्रक पुरस्कार प्राप्त सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहे. तालुका जिल्हा समितीने विशेष लक्ष देऊन पुरस्कार रकमेच्या विनियोगावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच तंटामुक्त गावांना मिळणारे पुरस्कार तंटामुक्त गाव समित्यांना मिळावे, अशी मागणी तंटामुक्त समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे.