नऊ गावांतील शेतकऱ्यांची धडक

ठळक मुद्देगावबंदीचा इशारा : अंबुजा सिमेंट कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्यावी

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : जमिनी घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्या; अन्यथा गो बॅक व्हा, असा नारा देत बुधवारी प्रहार संघटनेच्या नेतृत्वात नऊ गावातील आदिवासी, भूमिहिन शेतकऱ्यांनी उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीवर धडक दिली. मागण्या मान्य न झाल्यास प्रजासत्ताक दिनापासून अंबुजा कंपनीसाठी गावबंदीचा इशारा यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनामुळे बुधवारी उपरवाही दणाणून गेले होते.
बुधवारी दुपारी १२ वाजता उपरवाही येथून निघालेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष नगरसेवक पप्पु देशमुख यांनी केले. यावेळी फिरोजखान पठाण, घनश्याम येरगुडे, गडचांदूरच्या माजी सरपंच सुमन आत्राम, लिंगु कुमरे, परशुराम तलांडे, बाबुराव आत्राम, धर्मू किन्नाके, गोविंदा मडावी, भिमू मेश्राम, शंकर न्याहारे, परशुराम मेश्राम, साईनाथ वाभीटकर याच्यासह परिसरातील नऊ गावातील शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती. या मोर्चासोबतच आदिवासी-भूमिहिन शेतकºयांचे टप्पा आंदोलनही सुरु केल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. सदर आंदोलन टप्याटप्याने चालणार आहे. यात उपरवाही, गोपालपूर, सालेगुडा, सोनापूर, पालेगुडा, रेंगेगुडा, इसापूर, हिरापूर, लाईनगुडा या गावांतील लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. दरम्यान, अंबुजा प्रवेशद्वारावर पोहचलेल्या या मोर्चाला नायब तहसीलदार मडावी, ठाणेदार आणि कंपनी व्यवस्थापनातील प्रतिनिधी सामोरे गेले. यावेळी त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
उपोषणकर्त्यांचा सलाईन लावण्यास नकार
चंद्रपूर : अंबुजा सिमेंट कंपनीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. मात्र आश्वासनाप्रमाणे स्थायी नोकरी दिली नाही. नोकरी व वाढीव रक्कम तत्काळ देण्याची यावी, या मागणीसाठी कोरपना तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी चंद्रपुरात शनिवारपासून उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाच्या आज पाचव्या दिवशी आकाश लोडे, संजय मोरे व सचीन पिंपळशेंडे या तीन उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे तिघांनाही बुधवारी सायंकाळी ६.३० वाजता येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांची तपासणी केल्यानंतर त्यांना सलाईन लावण्यास सांगितले. मात्र सलाईन लावण्यास उपोषणकर्त्यांनी नकार दर्शविला. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत सलाईन लावणार नाही आणि उपोषणही थांबविणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे.