मूल उपविभागीय कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

By Admin | Updated: February 4, 2016 01:04 IST2016-02-04T01:04:13+5:302016-02-04T01:04:13+5:30

बी-बियाणे, खत, कीटकनाशके, शेतमजुरांची मजुरी दहा पट वाढलेली असतानाही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव मिळालेला नाही, ...

Farmers' Front on the Basic Sub-Departmental Office | मूल उपविभागीय कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

मूल उपविभागीय कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

विविध मागण्या : बैलबंडीसह सहभाग, सर्वपक्षीय नेते एकवटले
मूल : बी-बियाणे, खत, कीटकनाशके, शेतमजुरांची मजुरी दहा पट वाढलेली असतानाही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव मिळालेला नाही, त्यामुळे शासनाने आधी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा. नंतरच कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी सातवा वेतन लागू करण्याचा विचार करावा. यासह विविध मागण्यासाठी बुधवारी मूल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी येथील तहसील कार्यालयावर स्वयंस्फूर्तीने बैलबंडी मोर्चा काढला. मोर्चाकऱ्यांनी आपल्या न्याय मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदारांना दिले.
येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरातून निघालेल्या मोर्च्यात शेकडो बैलबंडीसह शेतकरी सहभागी झाले होते. मोर्चाचे नेतृत्व मूल तालुका धान उत्पादक परिषदेचे अध्यक्ष श्यामराव मोहुले यांनी केले. शेतकऱ्यांप्रती शासनाच्या अन्यायकारक धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे. त्यामुळे कुटुंबाचा व्यवस्थित उदरनिर्वाह करू शकत नाही. शेती उत्पादन खर्चापेक्षा लागत जास्त असल्यामुळे शेती करावी की नाही, अशा द्विधा मनस्थितीत आता शेतकरी आपले जीवन जगत आहेत. २०१४ पेक्षाही तीव्र दुष्काळ असताना शासनाकडून कोणतीही मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शासनकर्त्यांना आपल्यावरील अन्यायाचा जाब विचारण्यासाठी बैलबंडी मोर्चा काढला. या मोर्चात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राजकीय भेद विसरून सर्व पक्षाचे स्थानिक नेते एकत्र आल्याने या मोर्चाला सर्वपक्षीय स्वरूप आले होते.
शेतकऱ्यांवरील सततच्या अन्यायाविरूद्ध शासनाचा निषेध नोंदवीत मोर्चेकरी शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार चंदावार यांचेकडे सुपूर्द केले.
शेतकऱ्यांनी शासनाला सादर केलेल्या मागण्यांमध्ये विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करण्यात यावे, सातवा वेतन व आमदार खासदाराचे मानधनात वताढ करण्यापुर्वी शेतकऱ्यांचा स्वामीनाथन आयोग लागू करा, धानाला ३५०० रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव द्या, चंद्रपूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करा, चंद्रपूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून दुष्काळी मदत द्या व शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याचे पैसे द्या, शेतकऱ्यांच्या शेतमाल निर्यातबंदी मुक्त करा, शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून शेतकऱ्यांच्या मुलांना शेतीवर आधारीत कुक्कुटपालन, दुग्धपालन व्यवसाय करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे, निवृत्तीवेतन १० हजार रुपये देण्यात यावे, गाव पातळीवर प्रत्येक गावाची वेगवेगळी आणेवारी करण्यात यावी, आदी मागण्यांचा समावेश होता.
सदर मोर्च्यात शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप, मूल पंचायत समितीचे माजी सभापती तथा सदस्य संजय पाटील मारकवार, युवक बिरादरीचे संघटनेचे अध्यक्ष कवडु येनप्रेड्डीवार, ओमदेव मोहुर्ले, नितेश येनप्रेड्डीवार, अरविंद चिंतावार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक धनंजय चिंतावार, संदीप कारमवार, धान उत्पादक शेतकरी संघटनेचे सचिव विवेक मांदाडे, संजय कुंटावार, वसंत पेटेवार, अशोक मार्गनवार, प्रकाश खोब्रागडे यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)

Web Title: Farmers' Front on the Basic Sub-Departmental Office

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.