जि. प. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांचा हिरमोड

राज्य शासनाच्या कृषी योजनांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील योजनांची संख्या कमी आहे. बऱ्याच महत्त्वपूर्ण योजना राज्य कृषी विभागाच्या ताब्यात गेल्याने जिल्हा परिषद कृषी विभागातील पदाधिकाऱ्यांनी काही वर्षांपूर्वी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, राज्य शासनाने जि. प. कृषी विभागाकडे नाविण्यापूर्ण योजनांचे हस्तांतरण केले नाही.

ठळक मुद्देबजेट अर्ध्यावरच : २५० कोटीमधून ५० टक्क्यांची कपात

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : कोरोना लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असल्यामुळे पैशाची जुळवाजुळवा करताना त्यांचे हाल होत आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंब व अल्पभूधारक शेतकºयांना तर पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका दारावर उभ्याच करत नसल्याचे चित्र आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद कृषी विभागाने यंदा एकही नाविण्यपूर्ण योजना राबविण्याचे धाडस दाखविले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निधी कपात धोरणामागे लपण्यातच कृषी विभाग धन्यता मानणार काय, असा प्रश्न समस्याग्रस्त शेतकरी विचारत आहेत.
राज्य शासनाच्या कृषी योजनांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील योजनांची संख्या कमी आहे. बऱ्याच महत्त्वपूर्ण योजना राज्य कृषी विभागाच्या ताब्यात गेल्याने जिल्हा परिषद कृषी विभागातील पदाधिकाऱ्यांनी काही वर्षांपूर्वी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, राज्य शासनाने जि. प. कृषी विभागाकडे नाविण्यापूर्ण योजनांचे हस्तांतरण केले नाही. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांनी केवळ राज्य सरकारच्या कृषी विभागावर भिस्त न ठेवता स्वत:च्या उत्पन्नातून आणि सेस फंडातून नाविण्यपूर्ण योजनांसाठी निधी राखून ठेवला. या निधीतून विविध योजना राबविल्या जात आहे. विशेषत: अल्पभूधारक व अल्प उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांना कसा लाभ होईल, याचे नियोजन करून प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे.
त्या तुलनेत चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग पिछाडीवर आहे. त्यामुळे दरवर्षी खरीप व खरीप हंगामात रासायनिक खत व बियाणे पुरविणे या दोन योजनांमध्येच कृषी विभाग अडकल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’ जवळ व्यक्त केली.

व्यक्तिगत योजना गुंडाळाव्या लागणार
सेस फंडातून कीड नियंत्रणासाठी ५० टक्के अनुदानावर किटकनाशक, ऑईल इंजिन, विद्युत पंप, पेट्रोडिझेल इंजिन, पीक संरक्षण अंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर ताडपत्री व सिंचन पाईप पुरविणे, शेडनेट, कुंपणासाठी तार व खांब सौर कंदील, तुषार सिंचनावर अनुदान यापलिकडे जावून शेतकऱ्यांना बळ देण्याची ही वेळ आहे. मात्र, निधीमध्ये कपात केल्यामुळे शेतकरीहितकारक व व्यक्तिगत लाभांच्या योजनांना याचा फटका बसणार आहे.

आदिवासी उपयोजनेवर प्रश्नचिन्ह
अनुसूचित जमातीसाठी आदिवासी उपयोजना व मागासवर्गीय शेतकºयांना दारिद्रयरेषेवर आणण्यासाठी जमीन सुधारणा, निविष्ठा पुरवठा, पीक संरक्षण, शेतीची अवजारे, बैलजोडी, बैलगाडी, इनवेल बोरींग, जुनी विहीर दुरूस्ती, पाईप लाईन, पंपसेट, तुषारसंच, ठिंबक संच, नवीन विहिरीसाठी अनुदान दिले जाते. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरही काही योजना आहेत. मात्र, यंदा निधी कपातीमुळे या योजनांचे काही खरे नाही.

बियाणे, खत पुरवठ्यात आघाडी
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी १ लाख ३३ हजार ११० मेट्रीक टन रासायनिक खत मंजूर करून घेण्यास जि. प. कृषी विभागाने तत्परता दाखविली. ही जमेची बाजू असून जिल्ह्यात आतापर्यंत ६७ हजार ८१९ मेट्रीक टन खताचा पुरवठा झाला. सोयाबीन २९ हजार ६३६ कापूस २ हजार ३५३, भात ६ हजार ६१८, तूर १ हजार २२४ असे एकूण ३९ हजार ८३६ क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले.