वैद्यकीय महाविद्यालयात कंत्राटी कामगारांचे शोषण

कुठलीही ई-निविदा प्रक्रिया न राबविता एका कंत्राटदारांकडून वैद्यकीय महाविद्यालयात २३६ कामगारांची नियुक्ती केली. या कामगारांना केवळ पाच हजार रुपये वेतन देऊन किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे.

ठळक मुद्देपीएफही नाही : किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन नाही

ऑनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : कुठलीही ई-निविदा प्रक्रिया न राबविता एका कंत्राटदारांकडून वैद्यकीय महाविद्यालयात २३६ कामगारांची नियुक्ती केली. या कामगारांना केवळ पाच हजार रुपये वेतन देऊन किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. याशिवाय कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीही दिला जात नसल्याने कामगारवर्ग भरडला जात आहे.
शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयात २३६ कंत्राटी कामगार घेण्याची मान्यता ८ मार्च २०१७ ला वैद्यकीय औषधी विभागाच्या सचिवांनी दिली. त्यावरून सदर कंत्राटी कामगार घेण्याकरिता जाहीर ई-निविदा काढून शासनाच्या किमान वेतन नियमाप्रमाणे कामगारांचे वेतन ठरवून कमी दर असलेल्या कंत्राटदाराची निविदा मंजूर करून काम देणे आवश्यक होते. तसा शासन नियमही आहे. मात्र मागील नऊ महिन्यांपासून शासन व अधिकाºयांच्या आशिर्वादाने कुठल्याही प्रकारे ई-निविदा प्रक्रिया न करता २३६ कंत्राटी कामगारांना एका कंत्राटदारामार्फत नियुक्त करण्यात आले. सदर काम हे साध्या पत्राद्वारे १ एप्रिल २०१७ ते २१ मे २०१७ किंवा ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत दिले होते. सदर कंत्राट आधार स्वच्छ सेवा सहकारी संस्था व साई बहुउद्देशीय विकास संस्था यांना एक महिन्याकरिता दिले होते आणि ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून सदर काम कोणत्याही कंत्राटदाराला मिळणार होते. परंतु वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन व कंत्राटदार यांच्या आपसी संगणमताने मागील नऊ महिन्यापासून सदर कामाची ई-निविदा न काढता दोन्ही संस्थांकडेच हे काम कायम ठेवले आहे. मात्र कंत्राटी कामगारांना शासनाच्या किमान वेतन नियमाप्रमाणे वेतन मिळत नसल्याने त्यांचे आर्थिक शोषण होत आहे.
शासनाच्या नियमाप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन न देता केवळ पाच हजार रुपये प्रमाणे वेतन दिले जात आहे व या कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधीसुद्धा मागील नऊ महिन्यांपासून भरण्यात आला नाही. या सर्व २३६ कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन नियमाप्रमाणे वेतन द्यावे व त्याचा भविष्य निर्वाह निधी जमा करण्यात यावा. ई-निविदा न काढता कामगारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी व दोषीवर कारवाई करावी. अन्यथा कंत्राटी कामगार संघटनेतर्फे कामगारांच्या हक्कासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष छोटूभाई शेख यांनी सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे दिलेल्या तक्रारीतून दिला आहे.
चौकशीचे आदेश
याप्रकरणी संघटनेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करून न्याय देण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांनी सहायक कामगार आयुक्त यांना पत्र देऊन चौकशीचे आदेश दिले आहे.
कामावरून काढण्याची धमकी
कंत्राटदाराला आठ हजार रुपये प्रति महिना याप्रमाणे वेतन देऊन कामगार पुरविण्याचे कंत्राट दिले आहे. मात्र कंत्राटदाराकडून कामगारांना केवळ पाच हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. भविष्य निर्वाह निधीही दिला जात नाही. या संदर्भात कंत्राटदाराकडे कामगारांनी विचारणा केली असता त्यांना कामावरून काढण्याची धमकी दिली जात असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.