३८ वर्षांनंतरही अतिक्रमणधारक शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

तालुक्यातील मौजा अंतरगाव पारडवाही येथील सन १९५९ मधील आराजी ८९.२२ हेक्टर जागेवर सन १९७७-७८ या वर्षात

मूल : तालुक्यातील मौजा अंतरगाव पारडवाही येथील सन १९५९ मधील आराजी ८९.२२ हेक्टर जागेवर सन १९७७-७८ या वर्षात अतिक्रमन करुन उपजिविका करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३८ वर्षानंतरही न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कागदाची जुळवाजुळव केल्यानंतर शासनाने तीन पिढ्यांचा पुरावा आणण्याची अट घातल्याने पुरावा आणणार कुठून, असा प्रश्न अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी करण्याकरिता गैर आदिवासी वनहक्क वैयक्तिक दावे तपासणीकरिता मूल तालुक्यातील तलाठी साजा क्र. ४ मधील भूमापन क्र. १५९ मधील ८९.२२ हेक्टर आर शेतजमिनीवरील ६० अतिक्रमणधारकांनी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. गेल्या १९७७-७८ या वर्षापासून ३८ वर्षानंतरही या शेतीवर शेकडो कुटुंब शेती करीत आहेत. याबाबत तहसीलदार मूल येथे नोंदसुद्धा आहे. कागदांची जुळवाजुळव करुन दावे सादर करण्यात आले. मात्र प्रशासनाकडून कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार गेल्या ३८ वर्षापासून सुरु आहे. मध्यंतरीच्या काळात सादर केलेल्या प्रस्तावाला पावसाळ्यात पाणी लागल्याने तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सदर प्रस्ताव सुकविण्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या पटांगणावर ठेवले. त्यावेळी मोकाट फिरणाऱ्या जनावरांनी तो प्रस्तावच खाऊन फस्त केल्याने तहसील कार्यालयातील संबंधित लिपिकांची भंबेरी उडाली होती. त्यावेळीसुद्धा अतिक्रमणधारकांनी कागदाची जुळवाजुळव करुन दावे तयार केले. मात्र निराशा दिसत असल्याचा आरोप चंद्रभान कामडी व इतरांनी केला आहे.
सदर शेती अतिक्रमणधारकाच्या नावे न झाल्याने दरवर्षी पाण्याचे साधन नसल्याने एका पावसाने पिके गमवावी लागत आहे. गेल्या ३८ वर्षापासून अतिक्रमणधारकांच्या नावे शेतजमीन झाली असती तर सिंचनाची सोय करता आली असती. मात्र नावावर शेती नसल्याने सिंचनापासून शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. अतिक्रमणानंतर वनविभागाने अतिक्रमण करण्यास मनाई केली होती. मात्र वनहक्क समितीच्या सदस्यांनी या शेतजमिनीवरचा ताबा न सोडता शासनदरबारी तक्रार केली. त्यावेळी वनविभागाने दंडसुद्धा ठोठावला. तो दंड शेतकऱ्यांनी भरला. सातबाऱ्यावर त्यांची नोंदसुद्धा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २८ नोव्हेंबर १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार अतिक्रमणधारकांना स्थायी पट्टे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करुन शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.
(तालुका प्रतिनिधी)