पर्यावरण ग्रामसमृद्धी व शतकोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमाचा फज्जा

कोरपना तालुक्यातील ५४ ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०१०-२०१४ या कालावधीमध्ये शासनाच्या पर्यावरण ग्रामसमृद्धी व शतकोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमाचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला.

रत्नाकर चटप  नांदाफाटा
कोरपना तालुक्यातील ५४ ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०१०-२०१४ या कालावधीमध्ये शासनाच्या पर्यावरण ग्रामसमृद्धी व शतकोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमाचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र लाखोचा निधी खर्च होऊन गावात झाडेच लागली नसल्याचे दिसत असल्याने या योजनेचा तालुक्यात फज्जा उडाला आहे.
शासनाने सन २०११-१२ मध्ये ग्रामपंचायतींना नर्सरी तयार करण्यासाठी निधी दिला. यातील २० टक्केही रोपे तयार झाली नाही. त्यानंतर रोपवाटिका विकसित करण्यासाठी देण्यात आलेल्या निधीचाही वापर करण्यात आला नसल्याचे चित्र दिसते. सन २०१२-२०१३ मध्ये काही ग्रामपंचायतींनी शकल लढवित बाहेरुन मोजक्या रोपांची खरेदी केली. ही रोपे ग्रामपंचायत कार्यालयातच वाळून गेली तर काही रोपे काही दिवसातच नष्ट झाली आहे. रोपे लावण्यासाठी नियोजन आराखडा व खड्डयाचा आकार याबाबत दुर्लक्ष करण्यात आले. झाडे न लावताच काही ग्रामपंचायतीने कामाचा आराखडा, अंंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यता न घेताच निधी मंजूरर करुन घेतला. यातच गतवर्षी तालुक्यात नरेगा अंतर्गत झाडे लावण्यात आली. यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते. वृक्षारोपणासाठी व संवर्धनासाठी गरज नसताना नऊ रुपयांची प्लॉस्टीक जाळी ५६ रुपयात ग्रामपंचायतीला देण्यात आली. त्याच बरोबर अनेक ग्रामपंचायतीपुढे ट्रक भरुन बांबूही उतरविण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात वृक्षारोपण झालेच नाही. याबाबत काही लोकप्रतिनिधींनी संबंधित विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्यानंतर पंचायत समितीने आॅक्टोबर २०१४ मध्ये शतकोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमाची तपासणी केली.
यात काही ग्रामपंचायतीमध्ये नऊ टक्के, कुठे २८ टक्के, कुठे ३५ टक्के तर कुठे ५ टक्के झाडे जगल्याची दिसले. त्यानंतर १७ एप्रिल २०१५ रोजी मंत्रालयातून चौकशीबाबत पत्रही देण्यात आले. चांदवली मुंबई येथील आमदार नसीम खान यांनी विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. अर्धा तास चर्चाही झाली. प्रश्न १६/१३७ नुसार झाल्यानंतर कोरपना पंचायत समितीमध्ये दोन विस्तार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आल्याचे समजते. झाड न लावताच खड्डे खोदणे, कचरा काढणे व साफ करणे, पाणी कुंपण यासाठीचा खर्च या योजने अंतर्गत दाखवून अनेक ग्रामपंचायतींनी निधी लाटला आहे. आजमितीला लाखो रुपये खर्च होेऊनही प्रशासन संबंधितांवर कारवाई का करीत नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकदा झाड लावल्यानंतर त्याचे मुल्यांकन झाले नसल्याचा प्रकार जिवती व कोरपना तालुक्यात उघडपणे दिसत असताना याबाबत पांघरुन का घातले जात आहे, याबाबत उलटसुलट चर्चा नागरिकांमध्ये दिसून येत आहे. याकडे संबंधित अधिकारी व विभाग लक्ष देईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.