अतिक्रमण नियमाकूल करून जमिनीची विनामूल्य मोजणी होणार

२०११ च्या आधीच्या अतिक्रमणधारकांना १५०० स्क्वेअर फूटपर्यंत जागेला पट्टा देण्याचा शासन निर्णय झाला होता. अमरावती विभागीय आयुक्तांकडून उपसंचालक भूमी अभिलेख अमरावती यांना आदेश काढून मनपा, नगर परिषद, नगरपंचायतींना लागणारे मोजणी शुल्क माफ केले. त्याच पद्धतीने नागपूर विभागातील २०११ च्या आधीच्या अतिक्रमणधारकांचे विनामूल्य मोजणी करून १ हजार ५०० फुटांची कर पावती व वीज बिल आहे. अशा अतिक्रमणधारकांच्या नावाने ती जागा करून द्यावी, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर, आमदार प्रतिभा धानोरकर व आमदार सुभाष धोटे यांनी मुंबई येथे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन केली होती. अमरावती विभागाच्या धर्तीवर नागपूर विभागात अतिक्रमणधारकांची सूची व नझुल मोजणी शीट याप्रमाणे तपासणी सूची मागवून आवास योजनेला गती देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.