महसूल कर्मचारी संघटनेचा शासनविरोधात एल्गार

शासन सेवेत महसूल विभाग महत्त्वाचा कणा आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल कर्मचाऱ्यांचा संप कामाकाजावर विपरीत परिणाम करणारा आहे. मागील चार वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र न्याय मागण्या सोडविण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.

ठळक मुद्देकर्मचारी संपावर : अनेक मागण्यांवर तोडगा नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बल्लारपूर : महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना व अप्पर मुख्य सचिव (महसूल ) मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या सोबत बुधवारी झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित न्याय मागण्यावर कोणताच तोडगा निघाला नाही. परिणामी राज्यभरातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी सरकार विरोधात एल्गार पुकारला. गुरूवारपासून सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याने शासकीय कामावर विपरित परिणाम झाला आहे. बल्लारपूर येथील कर्मचाºयांनी कपाटाच्या चाव्या तहसीलदार जयंत पोहनकर यांच्याकडे सुपुर्द करून मागण्याचे निवेदन सादर करून संपात सहभागी झाले.
शासन सेवेत महसूल विभाग महत्त्वाचा कणा आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल कर्मचाºयांचा संप कामाकाजावर विपरीत परिणाम करणारा आहे. मागील चार वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र न्याय मागण्या सोडविण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने न्याय मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी २५ आॅगस्टला सामूहिक रजा व ३१ ऑगस्ट रोजी लाक्षणिक संप करून आंदोलन करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही शासनाने लक्ष दिले नाही.

अशा आहेत मागण्या
महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने संपाचे हत्यार पुढे करून प्रलंबित मागण्या सोडविण्याचा आग्रह धरला आहे. नायब तहसीलदारांना राजपत्री दर्जा द्या, नायब तहसीलदार संवर्गातील भरती सरळ सेवा २० टक्के करावी, शिपाई संवर्गातून तलाठी पदाची भरती करावी. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत गृह विभागाच्या धर्तीवर महसूल कर्मचाºयांसाठी ५ टक्के आरक्षण द्यावे, आकृती बंधात सुधारणा करण्याबाबत दांगट समितीच्या अहवालानुसार पदे मंजुर करावी या व अन्य ११ मागण्या सोडविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून शासन निर्णय निर्गमित करावा, आमच्या प्रलंबित मागण्या न्यायोचित आहेत. यासाठी चार वर्षांपासून लढा सुरू आहे. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासोबत चर्चा फिस्कटल्याने संपाचा निर्णय घ्यावा लागला. राज्यभर संपाला प्रतिासद असून २५ हजारांवर कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.
- हेमंत साळवी, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना, मुंबई