शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न दिल्याने खासदार निधीचे खाते केले वळते

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 18, 2018 20:42 IST2018-06-18T20:42:00+5:302018-06-18T20:42:08+5:30

ज्या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, अशा बँकांमधून शासकीय जमा खाते काढून पीक कर्जासंदर्भात चांगली कामगिरी करीत आहे, अशा बँकेमध्ये ठेवण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी सोमवारी दिले.

Due to not giving crop loans to farmers, MP funds are being moved to another banks | शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न दिल्याने खासदार निधीचे खाते केले वळते

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न दिल्याने खासदार निधीचे खाते केले वळते

ठळक मुद्देना. अहीर यांचा पीएनबीला दणका शासकीय व निमशासकीय यंत्रणेलाही दिले निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील ज्या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, अशा बँकांमधून शासकीय, निमशासकीय यंत्रणेचे शासकीय जमा खाते काढून ज्या बँका पीक कर्जासंदर्भात चांगली कामगिरी करीत आहे, अशा बँकेमध्ये ठेवण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी सोमवारी दिले आहेत. याची सुरूवात त्यांनी स्वत:पासून केली आहे. ना. अहीर यांनी त्यांचे खासदार निधीचे खाते हे पंजाब नॅशनल बँकेतून काढून बँक आॅफ इंडियामध्ये स्थलांतरीत करण्याचे निर्देश दिले.
बँक अधिकारी पीक कर्ज वाटप, मुद्रा लोन व इतर व्यावसायिक लोन देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. शेतकरी व लाभार्थ्यांशी अधिकारी उद्धटपणे वागतात, अशा तक्रारी ना. अहीर यांच्याकडे यांना प्राप्त झाल्या. याची गंभीर दखल घेत त्यांनी ज्या बँका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेची पीक कर्जाच्या संदर्भात कामगिरी अत्यंत निराशाजनक होती. पीएनबी बँकेने सन २००१५-१६ मध्ये ८ टक्के, २०१६-१७ मध्ये ७.०८, २०१७-१८ मध्ये ६.९३, तर २०१८-१९ मध्ये ७ जूनपर्यंत शून्य टक्के पीक कर्ज वाटप केले. यामुळे संतप्त झालेल्या ना. अहीर यांनी खासदार निधीचे खाते काढून बँक आॅफ इंडियात स्थानांतरीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे बँक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून पीक कर्ज, मुद्रा लोन यामध्ये सुमार कामगिरी करणाऱ्या बँकेतील सरकारी खाते स्थानांतरीत करण्याची प्रक्रीया प्रशासकीय स्तरावर सुरू झाली आहे.

Web Title: Due to not giving crop loans to farmers, MP funds are being moved to another banks