निधीअभावी सिंचन विहिरी रखडल्या

सध्या तालुक्यात धडक सिंचन विहिर योजनेची कामे जोमाने सुरु आहेत. खोदकाम केलेल्या लाभार्थ्यांला मार्च एंडीगमुळे तत्काळ काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.

ठळक मुद्देजनावरांना धोका : अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त

ऑनलाईन लोकमत
पोंभुर्णा : सध्या तालुक्यात धडक सिंचन विहिर योजनेची कामे जोमाने सुरु आहेत. खोदकाम केलेल्या लाभार्थ्यांला मार्च एंडीगमुळे तत्काळ काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र मंजूर झालेल्या विहिरीचे खोदकाम करूनही दोन महिन्यांपासून अनुदान मिळत नसल्याने अनेकांच्या विहिरींचे बांधकाम रखडले आहे. खोदकाम केलेल्या खड्ड्यांमुळे जनावरांना धोका निर्माण झाला आहे.
पोंभुर्णा पंचायत समिती अंतर्गत तालुक्यात सर्वत्र धडक सिंचन विहिर योजनेची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकºयांच्या विहिरीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. काही शेतकºयांनी खोदकाम करून काम सुरू न केल्याने त्यांना काम सुरू करण्याचे आदेश पंचायत समिती स्तरावरुन देण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे मंजूर विहिरीचे लेआऊट देवून खोदकाम केल्यानंतर दोन महिने लोटूनही पंचायत समितीकडून अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे मय्यत लाभार्थी शेतकºयांचे वारसान पोंभूर्णा पं.स. कार्यालयात गेल्या अनेक दिवसांपासून उंबरठे झिजवत आहेत.
संबंधित शेतकºयांनी वडीलाच्या निधनानंतर तलाठी कार्यालयात फेरफार करून सातबारावर आपले नाव चढविले. इतर वारसानचे संमतीपत्र व शपथपत्र जोडून सुद्धा अजूनपर्यंत खोदकाम केलेल्या कामाचे अनुदान मिळत नसल्याने लाभार्थी त्रस्त झाले आहेत. परिणामी परिसरामध्ये अशा खोदकाम करून ठेवलेल्या खड्ड्यांमुळे लहान जनावरे पाणी पिण्यासाठी जावून पडल्याने किरकोळ घटना घडत आहेत. त्यातच लहान मुले गोवऱ्या वेचण्यासाठी शिवारामध्ये जात असतात आणि पाणी पिण्यासाठी खड्ड्यात उतरतात. त्यामुळे त्यांचा तोल जावून त्यांना सुद्धा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
परिसरातील जनावरांना व लहान मुलांना भविष्यात धोका निर्माण होणार नाही, यासाठी खोदकाम करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरीचे अनुदान तत्काळ देण्यात यावे. जेणेकरून संबंधित लाभार्थ्याला बांधकाम करणे सोयीचे होईल. पंचायत समिती प्रशासनाने याची वेळीच दखल घेवून लाभार्थ्यांना सिंचन विहिरींचे अनुदान वितरीत करून पायपीट थांबविण्याची मागणी होत आहे. शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून विहिरींचे बांधकाम करण्यात येत असून अनेक शेतकºयांना शेतातच सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकºयांनी विहिर बांधकामासाठी अर्ज केले आहेत.

मृत लाभार्थी शेतकºयांच्या वारसानचे प्रस्ताव आले. परंतु, त्यांच्या वारसांना अनुदान देण्यासाठी मय्यत लाभार्थ्यांच्या नावाऐवजी वारसानचे नाव चढविण्याचा अधिकार एसडीओ व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आहे. सदर प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे पाठविले असून त्यांच्याकडून मंजुरी आल्यास अनुदान दिले जाईल. परिसरातील खोदकाम केलेल्या खड्ड्यांमध्ये धोका उद्भवू नये यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांना लाभार्थ्यांच्या भेटी घेवून बांबूचे संरक्षण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
- शशिकांत शिंदे,
संवर्ग विकास अधिकारी,
पोंभूर्णा