बाजार समित्या बरखास्त करू नका

शेतमाल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्य सरकारनी रचना केली. मात्र, सद्यास्थितीत बाजार समित्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शेतकºयांना त्यांच्या शेतमालाला वाजवी दर मिळवण्यासाठी त्या उपयुक्त ठरत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) प्रभाविपणे राबविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ठळक मुद्दे बाजार समितीची मागणी : निवेदनातून वेधले प्रशासनाचे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : केंद्र शासनाने लागू केलेली ई-नाम ही अत्यंत चांगली योजना आहे. परंतु, यामध्ये अजूनही बऱ्याच त्रुटी आहे. तसेच सर्वप्रथम बाजार समितीची रचना व अडचणीसुद्धा समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने बाजार समित्या संपुष्टात आणू नये, अशी मागणी चंद्रपूर बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाºयांंमार्फत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली.शेतमाल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्य सरकारनी रचना केली. मात्र, सद्यास्थितीत बाजार समित्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शेतकºयांना त्यांच्या शेतमालाला वाजवी दर मिळवण्यासाठी त्या उपयुक्त ठरत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) प्रभाविपणे राबविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर स्वीकार केला आहे. विविध राज्यांच्या माहितीच्या संकलनातून केंद्र शासन, बाजार समितीचा कायदा संपुष्टात आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, शासनाने सुरू केलेल्या ई-नाम योजनेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. ई-नाम योजनेचा उद्देश चांगला असला तरी तो किचकट स्वरुपाची आहे. त्यामुळे ई-नाम योजना एकाचवेळी सर्व बाजार समित्यांना बंधनकारक असावी तेव्हाच त्याची अंमलबजावणी शक्य आहे. अन्यथा ज्या बाजार समितीमध्ये ई-नाम योजना नाही तिथे जाण्याचा कल शेतकºयांचा अधिक आहे.परिणामी ज्या बाजार समितीतून ई-नाम योजना राबविण्यात येत आहे त्या बाजार समितीची शेतमाल आवक कमी होऊन उत्पन्नात घट झालेली आहे. या सर्व अडचणीमुळे बाजार समित्यांना आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा राज्य व केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन द्यावा, त्या बरखास्त करु नये अशी मागणी चंद्रपूर बाजार समितीच्या शिष्टमंडळांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदन देणाºया शिष्टमंडळानी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिनेश चोखारे, वरोराचे सभापती विशाल बदखल, चिमूरचे माधव बिरजे, गोंडपिपरीचे सुरेश चौधरी, भद्रावतीचे वासुदेव ठाकरे, राजुराचे कवडू पोटे, उपसभापती रंजीत डवरे, समितीचे संचालक नीरज बोंडे आदी उपस्थित होते.