ओबीसी महासंघाचे जिल्हाभर आंदोलन

ब्रह्मपुरी येथे तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर खा. अशोक नेते, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. भद्रावती तहसील कार्यालयासमोर थाळी वाजवा आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सुनिल आवारी, पांडुरंग टोंगे, निलेश देवईकर, रविकांत वरारकर, नितीन खरवडे, उमेश कांबळे, सचिन नक्षीने आदी उपस्थित होते.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना निवेदन : लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर वाजविली थाळी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे ओबीसींच्या सवैधानिक मागण्याकरिता गुरुवारी जिल्हाभर थाली बजाव आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर संबधित प्रशासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
चंद्रपुरात माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार, आ. किशोर जोरगेवार यांच्या निवासस्थानासमोर व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर, बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, डॉ. सुरेश महाकुलकर, नंदु नागरकर, प्राचार्य सूर्यकांत खनके, सचिन भोयर, योगेश बोबडे, गणेश आवारी उपस्थित होते.
ब्रह्मपुरी येथे तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर खा. अशोक नेते, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. भद्रावती तहसील कार्यालयासमोर थाळी वाजवा आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सुनिल आवारी, पांडुरंग टोंगे, निलेश देवईकर, रविकांत वरारकर, नितीन खरवडे, उमेश कांबळे, सचिन नक्षीने आदी उपस्थित होते.

अशा आहेत मागण्या
ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातिनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करीत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करावी, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये, केंद्रात ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला १०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात यावे, एस.सी., एस.टी. प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी, ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी, महाज्योती स्वायत्त संस्थेस लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ण्ध करून देण्यात यावा, बिगर आदीवासी लोकांना वनपट्टयासाठी तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी.