जिल्हा समितीच करणार नगर परिषद हद्दीतील भूमापन

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर परिषद हद्दीतील क्षेत्राचे नगर भूमापन करण्यासाठी २६ मे २०१८ रोजी उच्च समिती गठित करण्यात आली. त्यानुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी १६ सप्टेंबर २००८ रोजी बैठक घेतली होती.

ठळक मुद्देदिरंगाई संपणार : विभागीय आयुक्तांकडे केवळ सनियंत्रणाची जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : नगर परिषद हद्दीतील भूमापन करण्याची जबाबदारी यापूर्वी विभागीय स्तरावरील समितीकडे होती. मात्र, प्रशासकीय कामांची व्याप्ती वाढल्याने भूमापनाची कामे रखडली. त्यावर पर्याय म्हणून आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीच ही कामे करणार असून विभागीय आयुक्तांकडे केवळ सनियंत्रणाची जबाबदारी देण्याचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे कक्ष अधिकारी र. धों. कटके यांनी जारी केला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील नगर परिषद प्रशासकीय वर्तुळात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर परिषद हद्दीतील क्षेत्राचे नगर भूमापन करण्यासाठी २६ मे २०१८ रोजी उच्च समिती गठित करण्यात आली. त्यानुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी १६ सप्टेंबर २००८ रोजी बैठक घेतली होती.
राज्यात पाच विभागात असलेल्या खासगी संस्थेच्या निश्चितीकरणासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरावर समिती नेमण्यात आली होती. मात्र विभागीय आयुक्तांच्याकडे असणारा कामाचा व्याप व मोठे कार्यक्षेत्र असल्यामुळे सहा विभागाच्या विभागीय स्तराची समितीकडे फक्त सनियंत्रणाची जबाबदारी ठेवण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तीय समिती स्थापन करण्याबाबत २२ सप्टेंबर २००९ रोजी निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, यासंदर्भात यापूर्वीच्या सरकारने अंमलबजावणी केली नव्हती. त्यामुळे नगर परिषदांच्या हद्दीतील क्षेत्राचे नगर भूमापन खासगी संस्थाकडून करून घेण्याबाबत जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख यांना प्रदान केलेले सर्व अधिकारी आता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीला देण्यात आला आहे.

जिल्हा समितीत आठ सदस्य
जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीत सदस्य सचिव जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, उपजिल्हाधिकारी, सहाय्यक संचालक, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगर परिषदांचे कर विभाग प्रमुख आदी नऊ जणांचा समावेश आहे.

पूर्वी भूमापनाचे अधिकार आयुक्तांकडे असल्याने सीमांकन होण्यास उशीर लागत असे. आयुक्त कार्यालयालाच सर्व विभागाचे काम पहावे लागायचे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांना हा अधिकार प्राप्त झाल्याने प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा होईल. न. प. ला पाठपुरावा करणेही सोपे झाले आहे.
- गणेश तर्वेकर,
उपाध्यक्ष, न.प.नागभीड