आॅनलाईन धान्य वितरण बाधित
By Admin | Updated: May 20, 2017 01:13 IST2017-05-20T01:13:35+5:302017-05-20T01:13:35+5:30
मार्च महिन्यात पैसे भरूनही भारतीय दूरसंचार निगमने ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध केली नाही.

आॅनलाईन धान्य वितरण बाधित
ब्रॉडबॅन्ड सेवा : मूल, सिंदेवाही, सावली, गोंडपिपरी, जिवती, पोंभुर्ण्यात प्रतीक्षा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मार्च महिन्यात पैसे भरूनही भारतीय दूरसंचार निगमने ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध केली नाही. ब्रॉडबँडअभावी मूल, सिंदेवाही, सावली, गोंडपिपरी, जिवती व पोंभुर्णा तालुक्यातील आनलाईन धान्य वितरण बाधित झाले आहे. ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आल्यानंतरही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. परिणामी शिधापत्रिकाधारकांचे अहवाल अद्ययावत करणे व आधार कार्ड लिंकिंग रखडले आहे.
जिल्हा पुरवठा विभागातर्फे जिल्ह्यात इलेक्ट्रॉनिक्स सार्वजनिक पुरवठा योजनेच्या (इपीडीएस) माध्यमातून धान्य वितरण केले जाते. त्याकरिता शिधापत्रिकांचे आधार लिंकिंग करून या शिधापत्रिकांमध्ये दुरूस्ती करण्यात आल्या आहेत. डाटा एन्ट्री करताना कुटुंबातील सदस्य, स्वयंपाकाचा एलपीजी गॅस, युुनिट पूर्ण करणे आदी कामे करण्यात आले आहेत. ही सर्व कामे आॅनलाईन करण्यात आली आहेत. कोणताही शिधापत्रिकाधारक आपली माहिती पुरवठा विभागाच्या वेबसाईट पाहू शकतो. आता जिल्ह्यातील १ हजार ५२४ स्वस्त धान्य दुकानदारांना पीओएस मशीन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ९६५ मशीनवर धान्य वितरण सुरू झाले आहे.
पुरवठा विभागाने आपली सर्व यंत्रणा आॅनलाईन केली आहे. शिधापत्रिकांचा माहिती अद्ययावत करण्यात आल्यावर त्याच्या दुरूस्तीची कामे सुरू आहेत. त्याकरिता सर्व तालुकास्तरावरील कार्यालयांमध्ये आयटी केंद्र स्थापन करून ब्रॉडबँड सेवेच्या माध्यमातून शिधापत्रिकांमध्ये दुरूस्त्या करण्यात येत आहेत. जिल्हा पुरवठा विभागाने मार्च महिन्यात इतर तालुक्यांप्रमाणे मूल, सावली, सिंदेवाही, गोंडपिपरी, जिवती व पोंभुर्णा तालुक्यांकरिता बीएसएनएल कार्यालयात ब्रॉडबँड सेवा घेण्यासाठी पैशांचा भरणा केला.
परंतु या तालुक्यांमध्ये अद्यापपर्यंत ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आर. आर. मिस्किन यांनी बीएसएनएल कार्यालयाशी संपर्क साधून ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध करण्याची मागणी केली. या सेवेशिवाय रेशनकार्ड दुरूस्तीची कामे व आधार कार्ड लिंकिंग करणे शक्य नसल्याने जिल्हा पुरवठा अधिकारी मिस्किन यांनी बीएसएनएल कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला आहे.