खाण कामगारांच्या मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा

भद्रावती तालुक्यातील बरांज कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांची कोळसा कंपनी व शासनाकडून फसवणूक झाल्याने त्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी....

आठ किमीच्या आत होणार गावाचे पुनर्वसन : ४६४ कामगारांना करणार पूर्ववतभद्रावती : भद्रावती तालुक्यातील बरांज कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांची कोळसा कंपनी व शासनाकडून फसवणूक झाल्याने त्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वरोरा-भद्रावती निर्वाचन क्षेत्राचे आ. बाळू धानोरकर यांनी हा प्रश्न अधिवेशनात लावून धरला. त्या अनुषंगाने १६ डिसेंबर रोजी सभागृहात आ. बाळू धानोरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. विधानसभेमध्ये लागलेल्या लक्षवेधी सूचना क्रमांक ३ नुसार आ. बाळू धानोरकर यांनी बरांज येथील १ एप्रिल २०१५ पासून बंद असलेल्या व केपीसीएलला आवंटीत झालेल्या खाणीचा, प्रकल्पग्रस्तांचा व कामगारांच्या नोकरीचा विषय मांडला असता, महाराष्ट्र शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कुडरारा या गावी न करता ८ कि.मी. च्या आत करण्याचे मान्य केले. तसेच ४६४ कामगारांना उर्वरीत ७ महिन्याचे वेतन देण्याचे देखील मान्य केले. त्याचप्रमाणे एकुण ४६४ कामगारांना कामावरून कमी न करता पुर्ववत कामावर ठेवण्याचे देखील कबुल केले.९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन व कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेडमध्ये झालेला करारनामा रद्द करावा व कोल इंडियाची सन २०१२ ची पॉलीसी लागू करावी, अशी मागणी केली असता पुनर्वसन करारनामा तपासून त्याविषयी योग्य निर्णय घेऊ, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री दिलीप कामडे यांनी आश्वासन दिले. या सर्व बाबीवरून ११ नोव्हेंबर २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासनाचा केपीसीएलसोबत झालेला पुनर्वसनाचा करारनामा रद्द होण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसुन येते.तत्पुर्वी दुपारी १२ वाजता आ. बाळू धानोरकर यांच्या नेतृत्वात सभागृहापुढे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. विविध घोषणा याप्रसंगी देण्यात आल्या. आंदोलनाचे वेळी आ. डॉ. राहुल पाटील, आ. हर्षवर्धन जाधव, आ.योगेश घोलप, आ. किशोर आप्पा पाटील, आ. सुभाष भोईर, आ. मंगेश कुडाळकर, आ. साळवी, आ. सुर्वे उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)