शिस्तभंग कारभारावर लागणार अंकुश

जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत सुरू असलेल्या शिस्तभंग कारभारावर अंकूश घालण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक (प्रशासक) ..

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत सुरू असलेल्या शिस्तभंग कारभारावर अंकूश घालण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक (प्रशासक) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय पणन संचालनालयाने घेतला आहे. या समितीच्या माध्यमातून बाजार समित्यांचे लेखा परिक्षण होणार असून यासाठी मार्गदर्शक तत्वे व नियमावली पणन संचालनालयाने जारी केली आहे.
राज्यभरातील बाजार समित्यांची ढेपाळलेली आर्थिक शिस्त अधिक पारदर्शक करण्यासाठी पणन संचालनालयाने हे ठोस पाऊल उचलले आहे. अनेक बाजार समित्या लेखा परिक्षणाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. तर लेखा परीक्षणावरील दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करीत नाहीत. यामुळे बाजार समित्यांच्या आर्थिक कारभारावर अंकुश ठेवणे कठीण झाले आहे. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी त्यांच्या लेखा परीक्षणासाठी विभागीय सहनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना होणार आहे.
पणन संचालकांनी नुकताच आढावा घेतला. यामध्ये चंद्रपूरसह राज्यभरातील ३०५ बाजार समित्यांपैकी ७८ बाजार समित्यांचे लेखापरीक्षण झाले नसल्याची बाब समोर आली. तर अनेक बाजार समित्यांनी लेखापरीक्षण अहवाल पणन संचालनालयाला सादर केलेला नाहीत. तसेच अनेक बाजार समित्यांनी लेखापरीक्षण अहवालात निघालेल्या दोषांची दुरूस्ती केलेली नाही. त्यामुळे पणन संचालकांनी लेखा परीक्षणासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लेखापरीक्षणात गंभीर बाबी आढळून आल्यास त्याचा सविस्तर विशेष अहवाल प्रशासकीय कारवाईसाठी विशेष लेखापरीक्षकांच्या मार्फत पणन संचालक व जिल्हा उपनिबंधक यांना सादर करावे लागणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
अशी आहे नियमावली
जिल्हा उपनिबंधकांनी नोंदणीकृत बाजार समित्यांची यादी लेखा परीक्षकांच्या यादीसह ५ एप्रिलपर्र्यंत पाठविणे बंधनकारक आहे. विभागीय सहनिबंधकांच्या (प्रशासन) समितीने यादी अंतिम करून मंजुरीसाठी पणन संचालकांकडे पाठविणे. पणन संचालक यादीला मंजुरी देऊन संबंधित जिल्हा उपनिबंधक आणि विशेष लेखापरीक्षकांना आदेश देतील, एकाच बाजार समितीचे सलग ३ वेळा लेखापरीक्षण केलेल्या लेखापरीक्षकाला पुन्हा त्याच बाजार समितीचे लेखापरीक्षण करता येणार नाही. थकीत कालावधीपासून अद्ययावत काळापर्र्यंत लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षकाने लेखापरिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत पाच प्रतिमध्ये पणन संचालक जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक यांना सादर करणे आवश्यक आहे.
बाजार समित्यांना लेखा परीक्षणावरील दोष दुरूस्ती अहवाल तीन महिन्याच्या आत शासकीय लेखापरीक्षकांनी सादर करावा. संबंधीत लेखापरीक्षकांनी दोष दुरूस्तीवर आपले अभिप्राय नोंदवून तो अहवाल विशेष लेखापरीक्षकांमार्फत पणन संचालक आणि जिल्हा उपनिबंधकांना सादर करावा. दोष दुरूस्ती अहवालातील असमाधानकारक दोष दुरूस्तीचे मुद्दे एक महिन्यात संबंधीत बाजार समितीला कळविण्याची जबाबदारी जिल्हा उपनिबंधकांना पूर्ण करावी लागणार आहे. त्याची एक प्रत पणन संचालकांना सादर करावी लागणार आहे.