पतसंस्थेच्या कर्जावरील व्याजात तफावत
By Admin | Updated: June 7, 2015 01:09 IST2015-06-07T01:09:22+5:302015-06-07T01:09:22+5:30
थील शासकीय निमशासकीय सेवकाची पतसंस्थेच्या चौकशीचा अहवाल चौकशी समिती प्रमुख पी.एच.बेग आणि सहकार अधिकारी आर.डी. कुमरे यांनी नुकताच सादर केला.
पतसंस्थेच्या कर्जावरील व्याजात तफावत
अफरातफर निश्चितीचे आदेश : चौकशी समितीने सादर केला अहवाल
बी.यु. बोर्डेवार राजुरा
येथील शासकीय निमशासकीय सेवकाची पतसंस्थेच्या चौकशीचा अहवाल चौकशी समिती प्रमुख पी.एच.बेग आणि सहकार अधिकारी आर.डी. कुमरे यांनी नुकताच सादर केला. या पतसंस्थेने वार्षिक अहवालात परस्पर रकमा बदलून चुकीच्या पद्धतीने ताळेबंद व नफातोटा पत्रक बनवून सभासदांची व शासनाची दिशाभूल करीत असल्याचे चौकशी अहवालात नमूद केले आहे. या पतसंस्थेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. यामध्ये सभासद कर्जावरील व्याजामध्ये तब्बल ९३ लाख ३६ हजार ५१२ रुपयांची तफावत असल्याचे नमूद आहे.
राजुरा येथील शासकीय निमशासकीय सेवकाची पतसंस्था राजुरा यांच्या २०१३-२०१४ च्या आर्थिक वर्षामध्ये झालेल्या अनेक त्रुट्या चौकशीमध्ये आढळून आल्या आहे. २०१२-१३ मधील निवडणूक खर्च २५ हजार रुपये अहवालातून गायब करण्यात आली. जमाखर्चाचे आकडे नफा-तोटा खात्यात घेताना तफावत दिसून येत आहे. या तफावतीच्या रकमेमध्ये स्टेशनरी व छपाई खर्चामध्ये १४ हजार ५२४ तफावत आहे. हार्डवेअर व साफ्टवेअर मेंटनन्स खर्चात ५५ हजारांची तफावत आहे. कार्यालय भाड्यात १० हजार ९५० ची तफावत आहे. सभासद कर्जावरील व्याजात ९३ लाख ३६ हजार ५१२ ची तफावत आहे तर लेखा परीक्षण शुल्कात २३ हजार ४७१ रुपयांची तरतूद आहे. २०११-१२ च्या आर्थिक पत्रकात अफरातफरीची नोंद घेतली.
परंतु २०१२-१३ च्या आर्थिक पत्रकामध्ये अफरातफरीची नोंद घेतलेली नाही. बँक सेव्हींग खाते व बँक कॅश क्रेडीट खाते यांच्या रक्कमा जुळत नाही. शासकीय अर्धशासकीय सेवकाच्या पतसंस्थेच्या नफ्यात २२ लाख १७ हजार १३६ रुपयांचा फरक दिसून येत आहे. ताळेबंद पत्रकानुसार देयता बाजूस २७ लाखांचा फरक दिसून येत आहे. २०१३-१४ च्या ताळेबंदात अनेक बाबींमध्ये फरक दिसत आहे.
बुडीत कर्ज निधी दोन लाख, झीज फंड दोन लाख ५५ हजार ९४५, कल्याण निधी २५ हजार, चढउतार निधी पाच हजार, कर्मचारी उपदान ५० हजार, नफा चार लाख ६० हजार ३९५, डेडस्टॉक एक लाख ६३ हजार १५०, लाभांश अग्रीम ५० हजार रुपये अशी नोंद आहे.
२०१३-१४ चे फेर लेखा परीक्षण होणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अफरातफर रकमेची महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८५/८८ अन्वये जबाबदारी निश्चित करून रितसर कारवाई आवश्यक असल्याचेही अहवालात पी.एस. बेग, आर.डी. कुमरे यांनी म्हटले आहे.
