इंदिरा आवास योजनेचा बोजवारा

कोरपना, जिवती तालुक्यात सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत हजारो घरकुल मंजूर करण्यात आली.

अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस : हजारो घरांची मंजुरी; कामे मात्र अर्धवट
रत्नाकर चटप ल्ल नांदाफाटा
कोरपना, जिवती तालुक्यात सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत हजारो घरकुल मंजूर करण्यात आली. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यक व इतर मागासवर्गीयांसाठी दरवर्षी उद्दिष्ट ठेवून घरांना मंजुरी मिळाली. मात्र ही घरे अर्धवट राहिल्याने गरिबांच्या घरकुलाचे स्वप्न हवेतच विरले आहे. या योजनेचे तीनतेरा वाजल्याचे चित्र कोरपना व जिवती तालुक्यात दिसून येत आहे.
यामध्ये शाखा अभियंता, लेखापाल व कर्मचाऱ्यांमार्फत बांधकाम न करता देयकांचे परस्पर वाटप करण्यात आले तर काही घरांना शासनाने मंजूर केलेल्या निधीपेक्षाही मान्यतेच्या अधीन न राहता वाढीव निधी देण्यात आला आहे. ही बाब जनसत्याग्रह आंदोलन समितीचे संस्थापक सय्यद आबीद अली यांनी यापूर्वी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चंद्रपूर यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यासंबंधी विधानसभेच्या दिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न गाजला व मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी तालुकास्तरावर चौकशी समित्या नेमून गावपातळीवर घरकुल बांधकामाची चौकशी केली.
यात सदर कार्यालयातील लेखापाल निदेकर यांना निलंबित करण्यात आले. सोबतच शाखा अभियंता चापले, सावळे, धकाते, येरणे, लेखापाल बावणे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अशा उधळपट्टीमुळे गरीब लाभार्थी आजही उघड्यावरच आपला संसार थाटताना दिसत आहे. चौकशीमध्ये अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या वाढीव रकमेची चौकशी करुन झाल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. असाच प्रकार कोरपना, जिवती पंचायत समितीसह जिल्ह्यातील इतरही पंचायत समितीमध्ये दिसून येत आहे. गरीब लाभार्थ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन अधिकारी आपला स्वार्थ साधत असल्याचे दिसते.
शासनाच्या इंदिरा आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, राजीव गांधी घरकुल योजना क्र. १, क्रमांक २ व आदिवासींसाठी आदिवासी उपयोजनेतून अनेक ग्रामपंचायती दरवर्षी घरकुलांचे प्रस्ताव सदर कार्यालयांकडे पाठवित आहे. परंतु ग्रामसभेने नाकारलेल्या घरकुलांनाही मंजुरी देण्यात येत असल्याची माहिती आहे. त्याच बरोबर काही घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले नसताना व काही लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर नसतानाही स्वखर्चाने बांधलेल्या घरांवर जिल्हा परिषदेमार्फत लाभार्थी म्हणून पाट्या लावण्यात आल्या आहेत. अचानक कर्मचाऱ्यांनी घराला लावलेल्या पाट्या बघून अनेकांची दमछाक झाली आहे. असाही प्रकार निदर्शनास आला आहे. काही घरकुलांना यापूर्वी ६८ हजार ५०० रुपयांची मंजूर मिळून घरकुलाचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र सदर अधिकाऱ्यांनी घरकुलाचा वाढीव निधी याच घरकुलांना दाखवून मंजूर करुन घेतला आहे. एकदा निधीची रक्कम ठरल्यानंतर अशा घरकुलांना वाढीव निधीची तरतूदच नाही. असे असताना निधी दिला.

तेलंगणाचे घरकूल; निधी महाराष्ट्राचा
कोरपना, जिवती तालुक्यात अनेक आदिवासी गुडे व गटग्रामपंचायती आहेत. दुर्गम भागात अशा लाभार्थ्यांना अद्यापही लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. तर दुसरीकडे जिवती तालुक्यातील वादग्रस्त १२ गावांमध्ये काही लाभार्थ्यांना तेलंगणा शासनाने घरकूल मंजूर केल्यानंतर तेच घरकूल दाखवून महाराष्ट्र शासनाचा निधी लाटल्याचेही समजते. तेव्हा अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करुन निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी आबीद अली यांनी केली. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपान अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी कारवाईची मोहीम सुरु केल्याने अर्धे बांधकाम असलेले घरकूल पूर्ण होेण्याची शक्यता आहे.