नोकर भरतीला विभागीय सहनिबंधकांचा आक्षेप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 18, 2022 05:00 IST2022-03-18T05:00:00+5:302022-03-18T05:00:44+5:30
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आर्थिक घोळामुळे बँकेचे माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांना कारागृहात जावे लागले होते. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या मार्गदर्शनात या बॅकेवर कॉग्रेसचे वर्चस्व आहे. पालकमंत्र्यांचे खंदे समर्थक संतोष रावत बँकेचे अध्यक्ष आहेत. रावत यांच्या नेतृत्वात बँक आर्थिक प्रगती करीत आहे. नुकतीच सहकार खात्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला १६५ पदांच्या नोकर भरतीला मंजुरी दिली आहे.

नोकर भरतीला विभागीय सहनिबंधकांचा आक्षेप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १६५ पदांच्या नोकर भरतीवर विभागीय सहनिबंधकांनी आक्षेप नोंदविला. बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कालावधी संपला. त्यामुळे नोकर भरतीसारख्या अतिसंवेदनशिल विषयावर पदावधी संपलेल्या विद्यमान संचालक मंडळाने निर्णय घेणे उचित होणार नाही, असे पत्रात नमुद केल्याने संचालक मंडळात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा बँकेवर काँग्रेस वर्चस्व असताना काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनीही दोन दिवसांपूर्वी आक्षेप नोंदविला होता.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आर्थिक घोळामुळे बँकेचे माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांना कारागृहात जावे लागले होते. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या मार्गदर्शनात या बॅकेवर कॉग्रेसचे वर्चस्व आहे. पालकमंत्र्यांचे खंदे समर्थक संतोष रावत बँकेचे अध्यक्ष आहेत. रावत यांच्या नेतृत्वात बँक आर्थिक प्रगती करीत आहे. नुकतीच सहकार खात्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला १६५ पदांच्या नोकर भरतीला मंजुरी दिली आहे. बँकेच्या सोमवार १४ मार्च रोजीच्या संचालक मंडळाच्या सभेत सहकार खात्याचे नोकर भरती मंजुरीचे पत्र ठेवण्यात आले. १६५ पदांच्या भरतीला मंजूरी मिळाल्याने बँकेचे संचालक मंडळ आनंदात असतानाच स्वपक्षीय खासदार धानोरकर यांनी नोकर भरती मान्यता देवून सहकार खातेच घोटाळ्यांना खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे. तेव्हा या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी अशी मागणी लोकसभेत केली. खासदाराच्या मागणी पाठोपाठ आता विभागीय सहनिबंधक संजय कदम यांनी बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना १४ मार्च रोजी पत्र दिले आहे. या पत्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळाचा कालावधी संपुष्टात येवून पाच वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर पदावधी संपलेल्या विद्यमान संचालक मंडळाने निर्णय घेणे उचित नाही असे कळविले आहे. पत्राची संचालक मंडळच्या सभेच्या इतिवृत्तात नोंद घेण्यात यावी, असेही कळविले आहे.